प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ र ?

काठमाडौँ, २० असार । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्छ र भनी प्रश्न उठाएका छन् ।

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्ने हुनाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘१४६ भए पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि बहसमा आयो, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ ? ७६(५) को व्याख्या यही हुन्छ ?’ ‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । (देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने) १४९ मा २/३ जना उताउता भए । तर विश्वासको मत पाउने आधार त पुग्छ नि । अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ’ उनले बहसका क्रममा भने ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यहाँ (१४६) आइसक्यो अदालतले यसैलाई मान्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? १४६ भए पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा आयो, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ ? ७६(५) को व्याख्या यही हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेपछि देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गरकेा थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई नेकपा एमालेको १२१ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा र ओली दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार देखाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

कपिलवस्तु, १९ साउन । विद्यालयलाई विद्याको मन्दीर मान्ने गरिन्छ र शिक्षकलाई बिद्या मन्दिरको पुजारी । प्राय पार्टीका कार्यक्रममा हिड्ने सरकारि

काठमाडौँ, १९ साउन । नेकपा एमालेको युवा नेता राजिव पहारीले परमादेशबाट वनेको सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिको घृणित नेताको

काठमाडौँ, १९ साउन । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले गठबन्धनको भारतीलाई कम्फर्टेवल सरकार छिट्टै नास हुने दावी गर्नुभएको

काठमाडौँ, १९ साउन । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले