काठमाडौँ, ९ असार । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुावाइ सुरु हुँदैछ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेको थियो । विघटनको एक महिनापछि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुन लागेको हो ।
आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको जिकिरसहित जवाफ पठाएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीले अदालतले कुनै पनि अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न आदेश गर्न नसक्ने, विघटन यसअघिको फागुन ११ गतेको फैसलाअनुसार नै भएको, उपधारा ५ को अवस्थामा पनि दलीय ह्विप लाग्नेलगायतका जिकिरसहित जवाफ अदालतमा पेस गर्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाले निवेदकको मागअनुसार नै आदेश जारीको माग गर्दै जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
यस्तै संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि दुई/दुई जना एमिकस क्युरी सिफारिस गरिसकेका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
निवेदकहरूलाई कुल १५ घण्टा समय तोकिएको छ । सुरु बहसका लागि १२ र विपक्षीको बहसपछि जवाफ फर्काउन तीन घण्टा समय दिइएको छ । यस्तै सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ ।
