सरकारको कुप्रचार गर्नेविरूद्ध प्रतिवादमा उत्रिन मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

काठमाडौँ, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कुप्रचार गर्नेहरूविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विरोधीहरू आक्रमक ढंगले प्रस्तुत भएकोले सरकारको कामबाट त्यसको खण्डन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारको विरोध गर्दागर्दै लामो समय कटाएको भएपनि केहीले सरकार ढाल्न नसकेर अदालतको सहारा लिन पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला वर्ष झैं तराईका जिल्लामा यस वर्ष डुबानमा नपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हरेक मन्त्रीहरूलाई सरकारको कामको प्रचार गर्न, विरोधीको खण्डन गर्न र आफ्ना काम र उपलब्धीहरूको डिफेन्ड गर्न अनुरोध छ । जुन डुबान क्षेत्रहरू हो त्यहाँ हामीले अलिकति खोलेका छौँ । अरु ठाउँहरूमा पनि खोल्दै जानु आवश्यक छ । यसका निम्ति संयुक्त टोलीले सर्भे गर्ने, संयुक्त टोलीले निर्णय गर्ने र संयुक्त टोलीलाई खटाउनुपर्ने यहीँ बेला हो । सिमावर्ती क्षेत्रका बाँध, जसबाट नेपालको भूमि डुबानमा परेको छ त्यो कुरा संयुक्त टोलीले हेर्ने विषयतर्फ कार्य गर्न सक्छौँ ।’

सरकारले चुरे दोहन गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार चुरेको संरक्षणका लागि ठोस योजनाका साथ लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले चुरे दोहन नहोस् भन्नका लागि बजेटमा चुरे दोहन नगर्ने, चुरेको दोहनलाई रोक्ने, त्यहाँबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी आदी निकाल्ने काम रोक्ने, खानी पत्ता लगाउने त्यो खानी उपयुक्त छ कि छैन वातावरणीय सर्भे गर्ने, वातावरण अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन वातावरणीय सर्भे गरेर अनिमात्रै खानिबाट गिट्टी बालुवा निकाल्ने । अब बढी भयो भनेदेखि त हामीले विक्रि पनि गरेर व्यापार पनि गर्न सक्छौँ त्यसमा भन्ने कुरा हो । त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन । हामीले चुरेको संरक्षण गर्न खोजेको । हामी चुरे विनास होइन चुरेको संरक्षण गर्न लागि परेका छौं । चुरेको संरक्षण गरिन्छ । ठोस योजनाका साथ हामी लागेका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १५ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) परामर्श सेवा

काठमाडौँ, १५ चैत । काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको नाम फेर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली,

काठमाडौँ, १५ चैत । बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका चार दलबीच बिहीबार ५ बुँदे सहमति भएको छ । नेकपा एमाले, नेकपा

काठमाडौँ, १५ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चार्जिङ स्टेशनमा लगानी बढाउन लगानी कर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्