सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६१ अर्ब

काठमाडौँ, २ असार । पछिल्लो समय चर्को राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झेका प्रदेश सरकारहरूले आधाभन्दा बढी रकम विकासका लागि विनियोजन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधानमा संघका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही ऐनले तोकेकै दिन सातै प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का आय–व्यय विवरण (बजेट) प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल २ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । संघले ल्याउने गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा पुँजीगतभन्दा झण्डै तेब्बर हुने गरेको छ ।

सातमध्ये प्रदेश एक ९४६ प्रतिशत० बाहेक सबैको पुँजीगत बजेट ५१ प्रतिशतभन्दा माथि छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमले कुल बजेटको क्रमशः ५९ र ५८ प्रतिशत विकासका लागि विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै विकासका लागि गण्डकी प्रदेशको बजेट ५५ प्रतिशत माथि छ ।

प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको यो चौथौ बजेट हो । सुरुका वर्षमा नयाँ भएको, भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव भएकाले प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित खर्च बढाउन सकेका थिएनन् । पर्याप्त बजेट विनियोजन भएका बेला आगामी दिनमा खर्च बढाउन सके यसले उपलब्धि हासिल हुन सक्ने देखिन्छ ।

बजेटको स्रोतमा भने प्रदेश सरकारलाई संघको निर्भरता हटेको छैन । कुल बजेटमध्ये करिब ४० प्रतिशत हिस्सा संघले दिने चार किसिमका अनुदानको छ । राजस्व बाँडपाँटबाट प्राप्त हुने करिब २३ प्रतिशत र करिब २५ प्रतिशत हिस्सा यसवर्ष खर्च नभएर रहेको नगद मौज्दातले ओगटेको छ ।

प्रदेशहरूको कुल बजेटको आन्तरिक स्रोत (ऋण लिनेसमेत)को हिस्सा २५ प्रतिशत मात्र छ । विनियोजित बजेट सबै खर्च गर्ने क्षमता बढेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोत नबढाउने हो भने आगामी वर्षहरूमा प्रदेशहरूलाई स्रोतमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले सबै प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोत जुटाउन करका दायराहरूको खोजी सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ ।

प्रदेशहरूले यो वर्ष ल्याएको बजेटको अर्को राम्रो पक्ष चालु वर्षको भन्दा आकार नबढाउनु हो । संघ सरकारले आगामी वर्षका लागि कुल बजेट करिब २ खर्ब रूपैयाँले बढाएको छ। तर यसको अनुशरण प्रदेशहरूले गरेको देखिएन । स्रोतको सुनिश्चितता नभई राजनीतिक लाभ लिनेगरी अनावश्यक कार्यक्रम राखेर बजेटको आकार बढाउनु उचित हुँदै न। गत वर्ष २ सय ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका सात प्रदेशले यस वर्ष वृद्धि नगरी उल्टै ३ अर्बले घटाएका छन् । योे समाचार नागारिकका दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २१ साउन । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्री साभार गरी सम्प्रेषण गर्दा अनिवार्यरूपमा मूल स्रोतको अनुमति लिएरमात्र सम्प्रेषण गर्न/गराउन प्रेस काउन्सिलल

काठमाडौँ, २१ साउन । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी शिक्षा ऐन व्यवसायी मैत्री बनाउन माग गरेको

काठमाडौँ, २१ साउन । केही दिन अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरेसँगै आन्दोलनमा उत्रिएका

काठमाडौँ, २१ साउन । थप ३ हजार ९ सय ३८ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसंगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ७ लाख