निर्माण व्यवसायी समृद्धिका ‘पिल्लर’ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, १ असार । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को संज्ञा दिँदै प्रतिकूल अवस्थामा समेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायी विना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका हुन् । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासङ्घले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जनाएका छन् । महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैठौँदेखि दशौँ संशोधन समेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चात समेत खरिद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतः थप गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।

गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षात्को समय, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुस्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ । 

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैङ्क जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसले बैङ्कमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासङ्घको धारणा छ ।

आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । बजेटमा पुनः कर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति श्रृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छुटमा निर्माण उद्योग समेतलाई समावेश गरिदिन महासङ्घले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहार पश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैङ्क ऋण तिर्न नसक्ने जनाएका छन् । गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन चौबीस महिने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ । भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका भएका विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।

रासस
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १० साउन । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बदनाम गराउन सक्रिय रहेका व्यक्तिले नक्कली फेसबुक र ट्विटरमार्फत  अनेकथरि

काठमाडौँ, १० साउन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको

काठमाडौँ, १० साउन । एकताक चर्चामा आएको नेपाल सद्भावना पार्टी ब्युँझाइएको छ । रामकुमार महतो, सिताराम रौनियार, भरत साह, रवीन्द्र चौधरी

काठमाडौँ, १० साउन । आफ्नै दल कांग्रेस तथा गठबन्धन दलमा मन्त्री बन्नेहरूको हानाथाप हुने क्रम बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद्