महाकालीमा भारतको ज्यादती तीव्र

काठमाडौँ, २९ जेठ । नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नियन्त्रणमा लिएर तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवरसम्म जाने बाटो निर्माणलाई भारतले रोक्नुको सट्टा झन् तीव्रता दिएको छ ।

भारतले धारचुला–लिपुलेक सडक निर्माणका क्रममा गर्वाधार क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा खसेको चट्टानले महाकाली नदीवारि नेपालको व्यास गाउँपालिका–२ स्थितकल्जु क्षेत्रमा भत्किएको घोडेटो । महाकालीपारिबाट खसेको चट्टान वारिसम्म आएर बाटो पुरिएको हो । पहिरो खसेको दिन मंगलबार केही समय महाकालीसमेतथुनिएको थियो । नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने ‘सिंगल लेन’ सडकको नयाँदिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको १३ महिनापछि शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले थप प्रगति बाहिर ल्याएका हुन् । नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेकामा नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ ।

गत वर्ष उक्त सीमा विवादकै विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय र परराष्ट्रमन्त्री संयुक्त संयन्त्रको वार्ता भए पनि भारतले निर्माण रोकेको छैन । सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने सुरक्षा निकाय बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) लाई ‘कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो निर्माण गरेको’ भन्दै शुक्रबार रक्षामन्त्री सिंहले प्रशंसा गरेपछि ती क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सडकलाई भारतले अहिले पनि कति प्राथमिकता दिइरहेको छ भन्ने झन् स्पष्ट भएको हो ।

सिंहले नै २०७७ वैशाख २६ मा दिल्लीबाटै यो बाटो निर्माण शुभारम्भ गरेका थिए । शुक्रबार उनले नै नयाँदिल्लीबाट बीआरओलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘पछिल्ला पाँच–सात वर्षमा बीआरओले उल्लेखनीय उपलब्धि गर्‍यो । चाहे यो अटल टर्नेल रोहताजस्ता नयाँ विश्वस्तरीय निर्माण थालनी होस् वा कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ मार्ग निर्माण होस्, बीआरओले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।’

भारतले भूमि अतिक्रमण गरेपछि नेपालले २०७७ वैशाख ३१ गते सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को ३५ जनाको सुरक्षा टोली छाङरुमा पठाएर गुल्म राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

असोज ९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा छाङरु पुगेर गुल्म भवन शिलान्यास गरेका थिए, जसमा ५० जनाको टोली खटाइएको थियो । अहिले एपीएफ संख्या बढे पनि भारतबाट सीमा बोर्डरमा भइरहेका गतिविधिलाई रोक्न सकेको छैन । सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिएर खटिएको एपीएफ सीमा क्षेत्रभन्दा करिब ७ किलोमिटर यतै बसेको छ । केन्द्रबाट सहयोग नहुँदा सीमा पारकै भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा उनीहरूले खाद्यान्य खरिद गर्नु परेको छ ।

भारतले नेपाली भूमिमा नेपालकै जानकारीबिना सडक निर्माण गरेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई जानकारी दिने क्रममा ‘भारतले नेपालको १९ किलोमिटर भूभागमा बाटो बनाएको’ प्रस्ट पारेका थिए । सिंहले सडक उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भारतलाई तत्काल उक्त भूमिमा गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमि भएको नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । भारतले पनि सोही दिन विदेश मन्त्रालयमार्फत ‘सडक आफ्नै भूमिमा बनाएको र केही समस्या भए कोरोना भाइरस संक्रमणपछि वार्ता गर्न सकिने’ जनाएको थियो ।

भारतीय गृह मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक २५ मा जम्मु र कश्मीरलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटिएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसयता पनि भारतले नेपालको भूभागमा सडक नै निर्माण गरेपछि नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि ५ पटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ ।

भारतले कोभिड–१९ संक्रमण सकिएपछि मात्र वार्ता गर्न सकिने भनेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरासहित समेटेर २०७७ को जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले भने ‘नेपालको नक्सा अस्वीकार्य’ भनिदियो ।

नेपालको राजनीतिक उतारचढाव, भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयल २०७७ कात्तिक ५ मा नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि दुई मुलुकबीचको समन्वयमा केही सहजता भएको थियो । त्यसपछि भारतबाट स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालको भ्रमण गरे । भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले पनि नेपालको भ्रमण गरेपछि नेपाल–भारतबीचका कूटनीतिक वार्ता अघि बढ्ने वातावरण बनेको थियो । नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता काठमाडौंमा भयो । भारतका विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगला मंसिर २६ र २७ गते नेपाल आए । तर मुलुकका अन्य स्थानका सीमा सम्बन्धमा वार्ता भए पनि कालापानी क्षेत्रको भूभागबारे छलफलै भएन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २१ साउन । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्री साभार गरी सम्प्रेषण गर्दा अनिवार्यरूपमा मूल स्रोतको अनुमति लिएरमात्र सम्प्रेषण गर्न/गराउन प्रेस काउन्सिलल

काठमाडौँ, २१ साउन । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी शिक्षा ऐन व्यवसायी मैत्री बनाउन माग गरेको

काठमाडौँ, २१ साउन । केही दिन अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरेसँगै आन्दोलनमा उत्रिएका

काठमाडौँ, २१ साउन । थप ३ हजार ९ सय ३८ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसंगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ७ लाख