‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन हुन सक्दैन’

काठमाडौँ, २८ जेठ । सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबारको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको समेत उल्लेख गर्दै यसको सम्बोधन अध्यादेशबाट हुन नसक्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले मुख्यतः चारवटा विषयवस्तु अघि सार्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,’ पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले संविधानको भावना र मर्म उल्लंघन गरेर अध्यादेश जारी गरिएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ ।

‘अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन,’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम गत जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ नागरिकतासम्बन्धी हालको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न अब संसद्बाट ऐन पारित गर्नुपर्ने बाटो नै कुर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने औंल्याएको छ । नागरिकताजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालबारे हचुवामा निर्णय गर्न नहुने भन्दै उसले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अर्को आधार खुलाएको हो । त्यसैगरी तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा त्यसको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले कथंकदाचित अध्यादेश खारेज भए त्यसअनुसार नागरिकता पाएका व्यक्तिको हकमा जटिलता पैदा हुने उल्लेख गरेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ७ असार । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी जवान लागूऔषध ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका छन् ।

काठमाडौँ, ७ असार । नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो ‘सडक मानवमुक्त नेपाल’ बनाउने । सुन्दा आहा ! कति उत्कृष्ट योजना तथा

काठमाडौँ, ७ असार । थप २ हजार २ सय ९७ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसंगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ६ लाख

सप्तरी, ७ असार । गोठाला गएकी एक बालिकाको हत्या आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–३