काठमाडौँ, २७ जेठ । सरकारले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहने आमाको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट लाग्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । जेठ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरेर आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाएपछि मात्रै सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्छन् ।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु र त्यसका लागि अनावश्यक व्यक्तिगत प्रश्नहरू सोध्नु भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको गोपनीयता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको बर्खिलाप हो ।
नियमावलीले प्रस्ट नतोकेका कारण सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीले आमा र बच्चालाई अनावश्यक प्रश्न सोधेर यातना दिन सक्ने भएकाले नियमावलीको यो प्रावधान आपत्तिजनक भएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले अहिले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा कोट्याएर आमा र सन्तान दुवैलाई यातना दिएको देखेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब झन् नियमावलीले नै तोकेर स्थानीय तहले सरजमिन गरेपछि मात्रै नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिँदा आमाको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले समाधानभन्दा धेरै समस्या निम्त्याउँछ ।’
संशोधित नियमावलीअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको, १६ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान वा नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै नियमावलीले आमाका नामबाट नागरिकता लिन निजको नेपालमै जन्म भई नेपालमै बस्दै आएको र बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र सन्तान र आमा दुवैले बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको अधिकृतसमक्ष स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ । उक्त स्वघोषणा फाराममा आमासँगसँगै सन्तानले समेत मेरो बाबु पत्ता लागेको छैन, यदि पत्ता लागेको छैन भनेर मैले गरेको घोषणा गलत भए कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनेर कबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
कांग्रेस नेता पुष्पा भुसालले संविधान र ऐनविपरीत गएर यसरी नियमावली संशोधन गर्नु आमाको पहिचानको अधिकार र परिचयमाथिको हस्तक्षेप हुने र यस्तो व्यवस्थाले झन् समस्या निम्त्याउने बताइन् । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा आमाका नामबाट नागरिकता लिन आमाको परिचय भएपछि अरू केही पनि चाहिँदैन, आमा नेपाली नागरिक हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्छिन्, संविधानको मर्म पनि त्यही हो,’ उनले भनिन्, ‘नियमावलीमा यस्तो संशोधन हुनु भनेको आमाको पहिचान र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । महिलाको अधिकार नै स्वीकार नगर्ने यो नियमावली राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरूको पुरातनवादी र गलत सोचको परिणति हो ।’
यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जाँदा जन्मदर्ता या शैक्षिक प्रमाणपत्रमध्ये एउटा बुझाए पुग्ने भए पनि यसपालि जन्मदर्तालाई अनिवार्य गरेर आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहने सन्तानलाई सरकारले अर्को तगारो थपिदिएको छ । जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटनासमेत दर्ता गर्न बनेको, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ मा जन्मदर्ता गर्दा आमा र बाबु दुवैको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले अनलाइन माध्यमबाट जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसरी जन्मदर्ता गर्दा बाबुको नागरिकता नराखेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।
एकातिर ऐनले सन्तानको जन्मदर्ता गर्न बाबुको नागरिकता अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गर्नु र अर्कातिर नियमावलीमा जन्मदर्ता नभई आमाको नामबाट नागरिकता नदिने व्यवस्था गरिनु विरोधाभासपूर्ण छ । संविधानको धारा ११(५) मा नेपालको नागरिक आमाका नामबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्था संविधानकै धारा ३८(१) सँग बाझिएको छ । महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा ३८(१) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय अधिकार हुने उल्लेख छ, संविधानमा यो अधिकार मौलिक हकअन्तर्गत छ । यो हकको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुने भनेकै नागरिकता र सम्पत्तिमाथि महिलाको वंशीय उपस्थिति हो तर संविधानकै धारा ११(५) महिलाको यो अधिकारलाई संकुचन गरिदिएको अवस्थामा कठोर नियमावली बनेको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
