निर्देशिका संशोधनः स्नातकबिनै राजदूत

काठमाडौँ, २५ जेठ । वर्तमान सरकारले आफैंले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका राजनीतिक नियुक्तिलाई सहज हुने गरी संशोधन गरेको छ । कूटनीतिक नियोग प्रमुख हुन महत्वपूर्ण मानिने शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेका व्यक्ति स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि राजदूतमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि निर्देशिकामा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिमात्र राजदूत हुन सक्ने प्रावधान थियो ।

निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पहल र अग्रसरतामा निर्माण गरिएको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ उनी मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिनुभन्दा केही समयअघि मात्र संशोधन गरिएको हो । विगतको अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै योग्य मान्छेलाई मात्र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्त गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै पुनः विगतकै परम्परालाई निरन्तरता दिनेगरी संशोधन गरिएको हो ।

ज्ञवालीले निर्देशिका निर्माणमा अग्रसरता लिए पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तजबिजीका कारण त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । अन्ततः उनी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थअनुसार उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको र त्यसै सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्डको व्यवस्थासमेत गरेकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राखेको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै राजदूत नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । कतिसम्म भने उनले राजदूत नियुक्तिका क्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्न छाडिदिए । पछिल्लो समय राजदूत सिफारिस तथा नियुक्ति प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसमेत अनभिज्ञ हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सरोकारवाला मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई राजदूत नियुक्त हुने गरेको समेत पाइएको छ । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू राजदूत नियुक्तिजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा योग्यतालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन् । राजदूत हुन शैक्षिक योग्यतासँगै कूटनीतिक आचरण र व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ । तर राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्तिहरूको हकमा यी योग्यतालाई बेवास्ता गरिने भएकाले त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत पर्ने गरेको छ ।

‘कूटनीतिक मामिलालाई अझ सशक्त बनाउन योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको व्यक्ति चयन गर्नुपर्नेमा सामान्य शैक्षिक योग्यतालाई समेत हटाइएको छ । यसले हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई कस्तो बताउला ?’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । राजनीतिमा लागेका व्यक्तिलाई कुनै न कुनै हिसाबले पदमा टिकाइराख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्न योग्यता बाधक नबनोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारहरूको भनाइ छ । नेपालमा मन्त्री हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको समेत आवश्यक पर्दैन । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

इस्लामावाद, ७ असार । पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वा (केपी) र सिन्ध प्रान्तहरूले ग्यास कम्पनीको प्रसारण लाइनमा केन्द्रिकृत एकाधिकार स्वकार गर्न नसकिने

कराची, ७ असार । पाकिस्तानमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी बढ्दै गएपछि संक्रमितको उपचारका लागि नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुन

काठमाडौँ, ६ असार । ओमान सरकारले आजदेखि रात्रिकालीन कफर्यु लगाउने भएको छ ।  कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न आज रातिदेखि अर्को

एजेन्सी, ६ असार । ब्राजिलमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच लाख नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार