निर्देशिका संशोधनः स्नातकबिनै राजदूत

काठमाडौँ, २५ जेठ । वर्तमान सरकारले आफैंले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका राजनीतिक नियुक्तिलाई सहज हुने गरी संशोधन गरेको छ । कूटनीतिक नियोग प्रमुख हुन महत्वपूर्ण मानिने शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेका व्यक्ति स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि राजदूतमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि निर्देशिकामा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिमात्र राजदूत हुन सक्ने प्रावधान थियो ।

निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पहल र अग्रसरतामा निर्माण गरिएको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ उनी मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिनुभन्दा केही समयअघि मात्र संशोधन गरिएको हो । विगतको अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै योग्य मान्छेलाई मात्र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्त गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै पुनः विगतकै परम्परालाई निरन्तरता दिनेगरी संशोधन गरिएको हो ।

ज्ञवालीले निर्देशिका निर्माणमा अग्रसरता लिए पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तजबिजीका कारण त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । अन्ततः उनी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थअनुसार उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको र त्यसै सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्डको व्यवस्थासमेत गरेकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राखेको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै राजदूत नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । कतिसम्म भने उनले राजदूत नियुक्तिका क्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्न छाडिदिए । पछिल्लो समय राजदूत सिफारिस तथा नियुक्ति प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसमेत अनभिज्ञ हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सरोकारवाला मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई राजदूत नियुक्त हुने गरेको समेत पाइएको छ । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू राजदूत नियुक्तिजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा योग्यतालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन् । राजदूत हुन शैक्षिक योग्यतासँगै कूटनीतिक आचरण र व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ । तर राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्तिहरूको हकमा यी योग्यतालाई बेवास्ता गरिने भएकाले त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत पर्ने गरेको छ ।

‘कूटनीतिक मामिलालाई अझ सशक्त बनाउन योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको व्यक्ति चयन गर्नुपर्नेमा सामान्य शैक्षिक योग्यतालाई समेत हटाइएको छ । यसले हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई कस्तो बताउला ?’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । राजनीतिमा लागेका व्यक्तिलाई कुनै न कुनै हिसाबले पदमा टिकाइराख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्न योग्यता बाधक नबनोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारहरूको भनाइ छ । नेपालमा मन्त्री हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको समेत आवश्यक पर्दैन । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १५ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामसहितको २६ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ, १५ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ ।  अज

काठमाडौँ, १५ चैत । कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेपछि ६ खर्ब ६१ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा

काठमाडौँ, १४ चैत । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले लोडसेडिङ हुन लागेको हल्ला सही नभएको दाबी गरेका छन्