जनतालाई न्यायाधीश बनाएर जनताको अभिमतलाई सर्वोपरी ठान्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, १५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका न्यायधिन जनता रहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई न्यायाधिश बनाएर जनताको अभिमतलाई सर्वोपरी ठान्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज १४औं गणतन्त्र दिवशका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका पहरेदार जनता भएकाले जनताको निर्णय नै सर्वोपरि हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र जनताको जीवनमा बाँच्नुपर्ने प्रणाली हो। जनताको जीवनबाट यसलाई अलग गरेर केही व्यक्ति विशेषको स्वार्थसिद्धिका लागि उनीहरुलाई उपभोक्ता बनाई शासन अवधिको बाँडफाँड तथा उपभोगका रुपमा अर्थ्याउने विसङ्गत परिभाषा यसका लागि हानीकारक छ । यो जनताको सार्वभौम अधिकार हो, जसलाई जनताले निर्वाचन मार्फत अभ्यास गर्दछन् । जनता बाहेक कुनै पनि तागतले कसैलाई सत्ताको केन्द्रमा पु¥याउने र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्ने परिभाषा र अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गर्न सक्दैन। हाम्रो गणतन्त्रले प्रणालीका छिद्रहरु खोजेर कसैलाई सत्तामा चढाउने र कसैलाई झार्ने खेलमा समय व्यतीत गर्ने होइन, गरिबी र पछौटेपन विरूद्धको लडाईँ जित्नुपर्ने छ । जनता मजबुत हुँदा स्वतः लोकतन्त्र मजबुत हुने प्रत्याभूतिको बाटोमा हामी छौँ । राजनीतिक झगडा/लडाईंका मुख्य विषयमा जनतालाई न्यायाधीश बनाएर जनताको अभिमतलाई सर्वोपरी मान्दै अग्रसर रहन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयसम्मको जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त गणतान्त्रीक उपलब्धी तथा प्रतिफललाई वर्तमान सरकार जनताको हातमा पुर्याउन दत्तचित्त रहेको बताउनुभएको छ । विधियुक्त राज्य प्रणालीले कानुनको शासन र लोकतान्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज १३ वर्ष पूरा भएको छ । विधियुक्त राज्य प्रणालीले कानूनको शासन र लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सारपूर्ण र वास्तविक गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र नै पूर्ण लोकतन्त्र हो । हाम्रा सम्पूर्ण साधनस्रोत तथा प्रयासहरू ती आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन नै केन्द्रित छन् । हामीसँग जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ । संविधानमा जनताको अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकाङ्क्षाहरू प्रतिविम्बित छन्। तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत जनताको हातमा प्रतिफल पु¥याउन हामी दत्तचित्त छौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र दूरगामी महत्वका रहेका छन् ।’

जनताको श्रेष्ठता र सर्वोच्चता हुने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रहने गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रको यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक क्षेत्रमा विकास गर्ने समुन्नत प्रणालीतर्फ अग्रसर रहेको बताउनुभयो । मुलुकमा संरचनागत पूर्वाधारको तीव्र र दीगो विकासमा सक्रियता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको विकासका लागि सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार बनाउँछौँ, तिनै पूर्वाधारहरुले जनताको सुख र समृद्धिका आधार निर्माण गर्ने दावी गर्नुभयो । यसैलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रुपमा अघि सारे उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन समावेशीकरणसहितको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ गणतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग तादात्म्य कायम गरेर अघि बढ्न हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित छन् । जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नै विकासका चौतर्फी अभियान अघि बढाइएको छ । गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्दति समेत हो । लोकतन्त्रबिनाको गणतन्त्र सार्थक गणतन्त्र हुन सक्दैन, गणतन्त्रबिनाको लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता वास्तविक रुपमा जनतामा हुँदैन । हामी लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र र गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । हाम्रो समाज र संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अंगीकार गरेको छ । सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धिसहितको प्रणाली हो, जहाँ सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, गरिबी र बेथितिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायहरुको बीचमा विभेद र बहिस्करण होइन, राज्यको संरक्षणले स्थान पाउँछ । राज्यले कमजोर र विपन्न वर्गलाई संरक्षणको नीति लिएको छ । गणतन्त्रमा जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म वा अरू कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन । गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली भएकाले विचारहरूको स्वस्थ बहस, मर्यादित छलफल र असहमतिहरूका बीच निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ । यसका लागि आचरण, व्यवहार र विचारका हिसाबले समेत उन्नत, परिष्कृत, पारदर्शी, सहभागितामूलक र स्वार्थरहीत व्यवहार हुनु अनिवार्य छ । वास्तवमा अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले कानूनको शासन र समावेशी लोकतन्त्रलाई सार्थक र सफल तुल्याउँछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १० असार । चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को ११ महिनामा ३७ दशमलव ७८ प्रतिशतले निर्यातमा बृद्धि भएको छ । यसअघि

काठमाडौँ, १० असार । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुले विपक्षी गठबन्धनविरुद्ध अनेरास्ववियुले आन्दोलन गर्ने भएको छ । नेपाली

काठमाडौँ, १० असार । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले विकट जिल्ला मनाङ पुगेर करिव १५ लाख बरावरको राहत सामाग्री

काठमाडौँ, १० असार । नेकपा एमालेको प्रभावशाली भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघले एमालेकै भातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघलाई भ्रमको खेती