काठमाडौँ, १५ जेठ । नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) मा एकल बहुमत दलको सरकार, (२)मा बहुमत दलको सरकार, (३) मा सवैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार र (५) मा बहुमत सदस्य जुटाउन सक्ने जो कोही सांसदले नेतृत्व गर्ने सरकार हो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बनेको सरकारको सिफारिसमा जुनसुकै बेलमा पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने संकेत गरेको छ । अहिले यी सबै उपधारा प्रयोग भएर सुबाटोबाट संसद भंग भएर निर्वाचन तर्फ मुलुक गईसकेको छ । सर्वोच्च अदालत आफैले पुस ५ को संसद विघटनको केसमा गरेको फैसलाको प्रक्रियामात्र नपुगेको भनेको हो ।
संसद पटकपटक विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचन गराउँदा मुलुकलाई आर्थिक भार मात्र पर्ने होइन कि राजनीतिक अस्थिरता पनि निम्तिने नै हुन्छ भन्ने मान्यतामा सकभर विकल्पहरु राखिदिएर संसद बचाउन संबैधानिक व्यवस्था गरेको हो । यसै क्रममा धारा ७६(५) सरकार गठनको अन्तिम तर झिनो अवसरको रुपमा स्वीकारेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री हुन कुनै पनि संसद सदस्यलाई सकेसम्म सबै पार्टीले नसके बहुमत पुग्ने दलले समर्थन गर्न सक्छन । अर्थात तिमी पनि हुन्न, उ पनि हुन्न वा उ पनि हुन्न तर संसदमा एक सिट रहेको प्रेम सुवाल वा अन्य कोही हुन्छ भनेर पनि पार्टीहरुको समर्थन जुट्न सक्छ भन्ने संवैधानिक झिनो आशा मात्र हो ।
मेडिकल भाषामा भन्ने हो भने उपधारा १ स्वस्थ, उपधारा २ सुगर प्रेसरले छोएको, उपधारा ३ औषधि प्रयोग भएको, उपधारा ५ आइसियुमा रहेको अवस्था हो । अर्थात १ पछि ५ सम्म पुग्दा धारा आफै सिथिल बन्दै गएका छन् । उपधारा ५ पुगेपछि आइसियुबाट भेण्टिलेटर तर्फ उन्मुख देखिन्छ र कुनै बेला पनि संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने संकेत हो ।
अहिले यी सबै उपधारा प्रयोग भएर सुबाटोबाट संसद भंग भएर निर्वाचन तर्फ मुलुक गैसकेको छ, सर्वोच्च आफैले पुस ५ को संसद विघटन को केसमा गरेको फैसलाको प्रक्रिया पूरा भएको अवस्था रहेकोले यसपटक संसद पुनर्स्थापना हुन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै फेस सेभिङ्गको लागि फेरि दलहरु सर्वोच्च पुगेका छन, यसले कार्तिक मंसिरको चुनाव चैत बैसाख तिर पुर्याउन मद्वत गर्नेछ, जुन स्वभाविक पनि हुन्छ ।
