कांग्रेस–माओवादीमा मौलाउँदो अराजकताः सर्वोच्चको आदेशसमेत मानेनन्

रुपन्देही, १४ जेठ । पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक अराजकता बढ्दै जान थालेको छ । आफुभन्दा माथिल्लो निकायको आदेश तथा निर्देशन नमान्ने र आफुनै सवैथोक हो भन्ने विकृति बढ्दै जान थालेको छ । यसै क्रममा बहुदलीय व्यवस्थामा निर्देलीय तथा एकात्मक हुँदै शक्तिको दुरुपयोग हुन थालेको छ । चेक एण्ड व्यालेन्सको अवस्था समेत कमजोर हुन थालेको छ । कार्यपालीका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापीका बिचको अन्तरसम्बन्धलाई समेत लत्याउन शुरु भएको छ । जसमा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय समेत नमानेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

माओवादीका सभामुख रहनुभएको उक्त प्रदेश सभामा माओवादी तथा कांग्रेसको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै एमाले र जसपाका सांसदहरुले आपत्ती जनाइरहेका छन् । सभामुख कुनै पार्टीको नभई प्रदेशको हितको पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एमाले जसपाका सांसदहरुले सभामुख माओवादीको कारिन्दा जस्तो भएको समेत आरोप लगाउने गरेका छन् । अदालतको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथावतमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन आदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशसभाले अवज्ञा गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरवदलको कसरत भइरहेका बेला सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार सांसद रिक्त भएको सूचना टाँस गर्न प्रदेश सभालाई लगाउनुभएको थियो ।

प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझीले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको रिटमा सर्वोच्चले सूचना कार्यान्वयन नगरी यथावतमा राख्नू भन्ने अल्पकालीन आदेश दिएपनि प्रदेश सभाले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

प्रदेशसभामा सर्वोच्चको आदेशपछि चार सांसद बहाल हुँदा सांसदको संख्या ८३ हुनुपर्नेमा प्रदेशसभाले आफ्नो वेवसाइटमा ७९ सांसदको मात्रै विवरण राखेको छ । तर प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले वेवसाइटमा नराख्दैमा केही नबिग्रिने तर्क गरेर टार्न खोज्नुभएको छ । पुनले सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश भएको र उहाँ ९सांसद०हरु सांसदको हैसियतमा काम गर्नसक्ने बताउनुभयो । तर एमाले तथा जसपाले सभामुख घर्ती र प्रदेशसभा सचिव पुनकै मिलेमतोमा यस्तो गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश सभाले आफ्नो आधिकारिक सूचना पोर्टल वेवसाइटमा सांसदको विवरण नै नराखी सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरेकाले यसविरुद्ध अवज्ञाको मुद्धा हाल्न सकिने कानुनविद्हरु बताउँछन् । सभामुख घर्तीले माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताको हैसियतमा काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । आलोचनाका बीच सर्वोच्चले सांसदको विषयमा भएका कामहरु यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

जसपाको एकपक्षीय पत्रका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार सांसद कारबाहीमा परेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा टाँस गराएका थिए । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गएको भन्दै यी सांसदलाई उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने कुनै कारबाही नगरेको पत्र प्रदेशसभामा पेश गरेपनि त्यो दिनमा त्यो पत्र प्रदेशसभामा लुकाएर अर्को दिन मात्र दर्ता गरिएको आरोप जसपा सांसद सन्तोष पाण्डेले आरोप लगाउँदै आएका छन् । सभामुख घर्ती र प्रदेशसभा सचिव पुनले गरेको यो कामप्रति तीव्र असन्तुष्ट रहेको सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभाले सांसदहरुको विवरण वेवसाइटमा नराखेकोमा कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ७ असार । नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको दोस्रो अध्यक्ष हुन् शेरबहादुर देउवा । देउवापछि संघको नेतृत्वमा

काठमाडौँ, ६ असार । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको प्रभावशाली भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष संजिव कुमार झाले

  काठमाडौँ, ६ असार । काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक साता निषेधाज्ञा थपिएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख

काठमाडौँ, ६ असार । थप २ हजार ४ सय ४२ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएको छ भने ३ हजार ४