सभापति देउवाका १८ वटा राष्ट्रघाती कदमहरु सार्वजनिक (सूचीसहित)

काठमाडौँ, १२ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना नेतृत्वमा १८ वटा राष्ट्रलाई अतुलनिय क्षती पुग्ने घटनाहरु घटाउनुभएको छ । नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकलाई अतुलनिय क्षती पुर्याउनुभएको स्पष्ट रहेको छ ।

उहाँको नेतृत्वमा भएका राष्ट्रघाती कदमहरु यस प्रकार रहेका छन्,

१. माओवादी युद्धका जन्मदाता

२०५२ साल माघमा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर फागुन १ गतेबाट माओवादीले हतियार उठाएर सशस्त्र युद्धको शुरुवात उनकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा गरे । बिडम्बना ११ आज तिनै माओवादीले शेरबहादुर देउवालाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन अफर गरेको छ ।

२. पजेरो संस्कृतिका पिता

बहुदलीय पद्धतिलाई नै बदनाम तुल्याउने र राजनीतिक साख गिराउने गरी देउवाले पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा नै सत्तामा टिकिराख्न सदहरूलाई भन्सार छुटमा प्राडो(पजेरो किन्न दिएपछि त्यसले जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो ।

३. सांसद खरिदबिक्रीका सूत्रधार

पहिलो कार्यकालमै देउवाले सत्ता टिकाउन समिट होटलदेखि काठमाडौंका महँगा होटलहरूमा सांसदहरूलाई थुनेर राख्ने र पैसाको मोलमोलाइ जस्ता अनेक हर्कत गरे । सांसदहरूलाई बैंकक पुर्याउने कार्य पनि भयो। जसले सिंगो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनामको धुरीमा पुर्याए ।

४. महाकाली सन्धिका मसिहा

सत्ता प्राप्ति र टिकाउका लागि विदेशी शक्तिसामु लम्पसार पर्न सधैं उद्यत देखिने देउवाले २०५३ सालमा संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गराएर भारतलाई खुसी पारेका थिए । जसले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता भन्ने बिषय संविधानको पन्नामा मात्र सिमित गराए ।

५. सत्ता टिकाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल

सत्ता टिकाउनै देउवाले पहिलो कार्यकालमा ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर सत्तालोलुपताको राम्रै उदाहरण दिए । उक्त घटनाले नेपाली राजनीतिमा सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि पर्नु हुदैन भन्ने गलत मान्यतालाई स्थापित गर्यो ।

६. प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा धावा

२०४९ सालमा गृहमन्त्री हुँदा देउवाले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न समशेर राणालाइ हटाएर मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउँदै व्यावसायिक र चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनभित्र राजनीति चलखेल नांगो ढंगले प्रवेश गराए । तत्पश्चात प्रहरीमा गृहमन्त्री फेरिनासाथ आफू अनुकुलको महानिरीक्षक ल्याउने र मन नपरेकालाई हटाउने कु(संस्कारको विकास भयो ।

७. संसद् विघटन गरेर प्रजातन्त्रलाई दरबारमा समर्पण

२०५६ सालको निर्वाचनबाट बनेको संसद्लाई तीन वर्षमै विघटनको सिफारिस गर्दै प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाए । यो देउवाले गरेको इतिहासकै ठूलो र सच्याउनै नसक्ने गल्ती थियो । २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा दुवैपटक प्रजातन्त्र अपहरण हुँदा देउवा नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख थिए ।

८. संकटकालका संवाहक

२०५८ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी दबाउन ब्यापक सेना परिचालन सहित मुलुकमा पहिलोपटक संकटकाल घोषणा भएपछि माओवादी देशब्यापी रुपमा फैलियो । तर देउवाको ध्येय भनेको माओवादी दबाउने भन्दा नि ठूलो मात्रामा हातहतियार खरिद गर्दा प्राप्त हुने मोटो रकमै थियो ।

९. टाउकाको मूल्य निर्धारक

२०५८ मंसिरमा सरकार(माओवादी वार्ता भंग भएपछि देशमा संकटकाल लगाएर माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्दै नियन्त्रणका लागि ‘आतंककारी तथा विध्वंशात्मक अपराध नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश’ जारी गरेर २०५९ वैशाखमा प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताको ५० लाख, पोलिटब्युरो सदस्हयहरूको ३५ लाख र केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरूको २५ लाख टाउकोको मूल्य तोकि इन्टरपोलमा रेड कर्नर नोटिस समेत जारी गर्यो । अहिले आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्ने तिनै देउवालाई माअ‍ोवादीहरूले काँध थाप्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दोस्रो पटक बसाउन खोज्दैछ ।

१०. शाही कांग्रेस गठन

२०५९ असारमा देउवाले सत्ताको चुलिँदो महत्वाकांक्षाले आफ्नै पार्टीलाई समेत घात गरेर शाही कांग्रेसको रुपले चिनिने नेपाल कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । अन्त्यमा पार्टी चलाउन नसकेर २०६४ सालमा मूल कांग्रेसमै विलीन गराए ।

११. स्थानीय तहका दुश्मन

२०५९ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अवधि सकिएपछि चुनाव गर्नुपर्ने वा तत्कालै चुनाव गर्न सम्भव नभए स्थानीय तहको म्याद थप्नुपर्नेमा ती निकायलाई रिक्त राखेर करिब डेढ दशकसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाए । स्मरण रहोस् ११ त्यो बेला एमालेलगायत दलहरू म्याद थप गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

१२. न्यायलयको धज्जी उडाउने खलनायक, प्रधानन्यायाधिसमाथि महाअभियोगको नेतृत्वकर्ता

न्यायिक सर्वोच्चता मान्ने कांग्रेसको आदर्शलाई कुल्चेर बाहलवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल चलान गरेबापत देउवाले माओवादी सँग मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । आफू अनुकुल नहुनासाथ लोकतन्त्रका कुनै पनि मूल्य मान्यता मान्दिनँ भन्ने उनले प्रष्ट सन्देश दिए ।

१३. राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौताको नेतृत्वकर्ता

२०७४ साउन १० मा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको ९काँग्रेस माओवादी केन्द्रको० गठबन्धन सरकारले एमसिसी सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न ूएमसिए नेपालू लाई स्वीकृति प्रदान गरेको र २०७४ भाद्र १९ देउवा सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहितको टोलिलाई एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेको थियो ।

१४. सुरा सुन्दरी प्रकरण

१५. २०५३ सालमा विमानस्थलबाट सुन तस्करीको संरक्षक

१६. २०५९ सालमा स्थानीय तहमा रिक्त रहेको चुनाव गराउन असक्षम

१७. २०५९ सालमा सत्ता जोगाउन कांग्रेस विभाजन

१८. वाइडबढी भ्रष्टाचारका मुख्य नाईके

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ७ असार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एमालेले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट (पुनरावलोकन) मुद्धा पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान

काठमाडौँ, ७ असार । थप २ हजार २ सय ९७ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसंगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ६ लाख

काठमाडौँ, ७ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा भइरहेको सांस्कृतिक अधःपतन र असत्यलाई महत्व दिइने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि योग र

काठमाडौँ, ७ असार । पार्टीको निर्देशन विपरीत मतदान गरेको भन्दै भन्दै कारवाही गरिएका जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सांसदको मुद्दा अब