निषेधाज्ञामा कर नतिरे जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, ५ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे करदातालाई जरिवाना नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले बरू निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र करको विवरण र कर बुझाइसक्ने गरी व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो ।

उक्त इजलासले भनेको छ, ‘निषेधाज्ञा लागू भएको समय अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू । बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

कोरोना लकडाउनको समयमा उद्योग कलकारखाना नखुल्ने, अन्य कारोबारसमेत नहुने र आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा कर तिर्न कार्यालयसम्म जाने स्थिति नरहेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १५ चैत । भारतले थप तीन महिनाका लागि ५४४ मेगावाट बिजुली किन्न अनुमति पठाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा

काठमाडौँ, १५ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति

काठमाडौँ, १५ चैत । सरकारले घोषणा गरेका समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० पुगेको छ ।   भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

काठमाडौँ, १५ चैत । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हेक्काबीच