सर्वोच्चको आदेश – उपचार अभावले मृत्यु हुने अवस्था नआओस्

काठमाडौँ, ४ जेठ । सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचार अभावका कारण कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सात दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देहायका विषयमा राज्यको जिम्मेवारी वहन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै सर्वोच्चले कोभिड–१९ महामारीका कारण सर्वसाधारण अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अन्य स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न नपाई स्वस्थ जीवनको हकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था आएको बताएको छ ।

‘कोभिड–१९ को महामारीका कारण नागरिक उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जनताको जीवन रक्षा गर्न राज्यको सबैभन्दा महत्वको जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको अवस्था हो ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

एजेन्सी, ६ असार । ब्राजिलमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच लाख नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार

नयाँ दिल्ली, ५ असार । पाँच प्रमुख उदयीमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका बीचको सहयोगी संस्था

नोम पेन्ह, ५ असार । कम्बोडिया सरकारले कृषी विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोष (आइएफडी)का निर्देशक भारतीय नागरिक कौशिक बरुवालाई राष्ट्रिय सम्मान

जम्मू–कश्मीर, ५ असार । भारतको जम्मू–कश्मीरस्थित रजौरी जिल्लामा ११ महिनापछि आगनवाडी सेन्टरहरु पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण