काठमाडौँ, ३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता विषय सम्बोधन गरी ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कार्ययोजनामा अक्सिजन र उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु नहुने अवस्था र गम्भीर अवस्थाका संक्रमितका लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न क्वीक रेस्पोन्स टिम गठन गर्ने विषय समेट्न भनिएको छ । त्यस्तै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार गर्न भनिएको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा राज्यका कुन निकायले के काम गर्ने हो स्पष्ट उल्लेख गर्न पनि भनेको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
