सर्वोच्चद्वारा प्रचण्ड र उपेन्द्रको सपना चकनाचुरः एमालेलाई फाईदा (आदेश सहित)

काठमाडौँ, ३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो सँगै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलेको पद सुरक्षित भएको छ । अब मुख्यमन्त्री बहुमतमा पुग्नुभएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यी चार सांसदहरु पार्टीको निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठकले उनीहरुलाई दल निष्कासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जसपाको दावी छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ती सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भनी लुम्बिनी प्रदेशसभामा पत्र पठाएको थियो । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले उक्त पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा प्राप्त भएको भनी सूचना प्रकाशित गरेपछि जसपाका सांसदहरु पदमुक्त भएका थिए । तर पार्टीको निर्णयको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाई उक्त पत्रको आधारमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै चार सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

पोखरा, २ असार । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको

काठमाडौँ, २ असार । सरकारले विपद् प्रतिकार्य योजना सबै मन्त्रालयलाई परिचालित गरेर बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको

काठमाडौँ, २ असार । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद

काठमाडौँ, २ असार । नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समितिले आफ्ना सबै कार्यकर्ताहरुलाई बाढी पहिरोबाट विपत्तीमा परेकाहरुको उद्धार तथा राहतको काममा