काठमाडौँ, १२ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूहले गैरकम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारका लागि भिख माग्दै हिडेको आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो ।
बुधबार नेकपा ओली निकट राष्ट्रिय युवा संघको प्रथम केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रचण्ड–माधव पक्षको जितको परिणाम गैरकम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको लागि भिख माग्दै हिँडेको बताउनुभयो । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न नदिने र गैर कम्युनिष्टहरुको सरकार बनाउन खोज्ने स्थिति पैदा गरिएको भन्दै जनताको बीचमा यसै विषयलाई लिएर जाने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरुले हामी एक्लैले केही गर्न सक्दैनौं राष्ट्रिय सहमति खोज्छौ भन्नुभएको छ । एकातिर कुरा गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई हुँदाहुँदै विघटन गरेर संकटमा पारे भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले जितेको परिणाम के हो त भन्दाखेरी कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व होइन गैर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारका लागि भिख माग्न हिँड्दै हुनुहुन्छ ।’
जुन उद्देश्यका साथ प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको थियो त्यो उद्देश्य पूरा भएको दाबी गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए पार्टी नेतृत्व र पार्टी एकताका विरुद्धमा गरिएका षड्यन्त्रको विरोध र भण्डाफोर गर्न नपाउने भन्दै उहाँले दुई महिनाको अवधिमा जनताले सत्य कुरा बुझ्ने मौका पाएको बताउनुभयो ।
अब संसद्मा मान्छे तान्ने खेल सुरु हुने र त्यतिबेला केपी ओलीको संसद् विघटनको कदम सही हो भन्ने दुनियाँलाई महसुस हुने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी चुनावसम्ममा सबैको मनमा केपी ओलीको नेतृत्व स्थापित भइसक्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद पुनःस्थापना भएर केही नबिग्रिएको बताउनु भएको छ । पोखरेलले संसद बिघटनपछिको यस अवधीमा आफूहरुको योजना सफल भएकोले पुनःस्थापनाबाट केही नबिग्रने बताउनु भएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए पार्टी नेतृत्व र पार्टी एकताविरुद्ध गरिएका षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्न नपाउने तथ्य पनि उहाँले राख्नुभयो ।
‘जुन उद्देश्य साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थियौं, त्यो उद्देश्य हामीले दुई महिनाको अवधिमा पूरा गरिसकेका छौं । संसद पुनःस्थापना भएर केही बिग्रिएको छैन,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘पार्टी नेतृत्व र आन्दोलनको रक्षाको लागि स्वाभाविक रुपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन त्यतिबेलाको लागि अपरिहार्य कदम थियो भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ ।’
