काठमाडौँ, ७ फागुन । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको अभिव्यक्ति एक पछि अर्को गर्दै विवादित हुँदै गएका छन् । संवैधानिक उपराष्ट्रपति जो कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन । स्वतन्त्र व्यक्तिको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपति पुनले सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भएको संसद विघटन गैरसंवैधानिक भयो भनि पटक पटक विवादित अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । जसमा पत्रकार महासंघको कार्यक्रममा मात्र नभई आज ७१औं प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देशमा समेत सोही कुरालाई लक्षीत गर्नुभएको ।
उपराष्ट्रपति पुनले हर्षोल्लासका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै पटक–पटकको राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको संविधान जारी भएपछि मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा दु्रत्ततर गतिमा अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त रहेका जनतामा निराशा, आक्रोश र अन्यौलता छाउनु सुखद पक्ष नभएको धारणा राख्नुभएको छ ।
उपराष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक रुपमा अभिव्यक्ति दिनु कतै न कतै राजनीतिक कुरा मिसिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उपराष्ट्रपति पुनको अभिव्यक्ति र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एउटै हुनुले भन्न सकिन्छ कि उपराष्ट्रपति पुन आम नेपाली जनताको लागि नभई प्रचण्डको प्रवक्ता मात्र हुनुभएको छ । संवैधानिक इजलासको बहसको विषयमा तथा अदालतको बहसलाई लत्याउन खोज्दै पटक पटक उपराष्ट्रपतिले अदालतलाई नै चुनौति दिएको समेत देखिएको छ ।
संविधानत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले विवादित अभिव्यक्ति तथा एकले अर्कालाई दोसारोपण गर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाईदैन । त्यसमा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने अधिकार उपराष्ट्रपतिलाई छैन । तर उपराष्ट्रपति पुनले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई ठाडै अरोप लगाउने साथै संविधनमा कहिँ कतै उल्लेख नै नगरिएको कुरालाई विवादित अभिव्यक्ति दिनु तथा प्रचण्डको भनाई जस्तै हुनु नै पुन प्रचण्डको प्रवक्ताको रुपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
