कांग्रेसका शीर्ष नेताद्वारा एउटै मञ्चमा दुईथरी कुरा

काठमाडौँ, ७ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसविरुद्ध जारी गतिविधिलाई लिएर कांग्रेसका शीर्ष नेताले एउटै मञ्चमा परस्पर विरोधी धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको प्रथम गण्डकी प्रदेश सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले परस्पर बाझिने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा सभापति देउवाले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतलाई यही गर भनेर राजनीतिक दलले भन्न नहुने बताए । ‘अदालतलाई हामीले यसो गर, उसो गर भन्ने होइन। सडकमा आन्दोलन गर्ने होइन’, उनले अगाडि थपे, ‘संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विधाराधीन छ, अदालतको फैसला हामी मान्छौं, अदालतले पुनस्र्थापना भने पनि हामी मान्छौं, चुनाव भन्यो भने चुनावमा जान्छौं ।’

सभापति देउवाले जुलुस र प्रदर्शनमा कति जनता सहभागी भए भन्नेले अदालतको फैसलामा कुनै अर्थ नहुने बताए । जुलुसमा कति मान्छे सहभागी भए, अदालतलाई किन चाहियो’, उनले भने, ‘ओली र दाहाल–माधव दुवै पक्षमा जनता सडकमा छन्, कसको धेरै भनेर सडकमा हामीले किन प्रदर्शन गर्ने ? यसको काम छैन ।’

उनले आन्दोलन गर्नलाई कांग्रेससँग पैसा पनि नभएको बताउँदै अगाडि थपे, ‘हामी ठाउँठाउँमा आन्दोलनका लागि बोलाउन पनि सक्दैनौं, जब बोलाउनै सक्दैनौं भने आन्दोलन कसरी गर्ने ?’ उनले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता दिँदा मारामार हुने भए पनि पार्टीले राखेको कार्यक्रम र मिटिङमा समेत ती सदस्य नआउने गरेको गुनासो गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर देशमा ध्रुवीकरण गराएको आरोप देउवाले लगाए । ‘संसद् विघटनलाई लिएर अहिले देशमा धेरै ठूलो ध्रुवीकरण छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक हो कि असंवैधानिक ? संसद् पुनस्र्थापना कि निर्वाचन ? यो विषयमा देशभरि नै पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।’

देउवापछि बोलेका वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टी नेतृत्वलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै नहिँड्न चेतावनी दिए । काठमाडौं फर्किने हतारोले पौडेलभन्दा अघि बोलेका सभापति देउवाले कांग्रेसले संसद् पुनस्र्थापना वा निर्वाचनमध्ये कुनै पनि विषयमा नलागी अदालतको फैसला मान्ने बताएपछि आक्रोशित पौडेलले भने, ‘केपी ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक, तानाशाही र अधिनायकवादी हो भनेर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ, नेताहरूचाहिं जनतालाई उल्झनमा पारेर हिँड्ने ? जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै हिँड्ने ?’ उनले लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा लोकतन्त्र पक्षधर बोल्नुपर्ने बताए । लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा पनि मौन बसियो भने कर्तव्यच्युत हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामीले अदालतलाई धम्क्याउने होइन । हामी अदालतसँग जिकिर गर्छौं, त्यो गरेनौं भने कर्तव्यच्युत हुन्छौं । सबै कुरा अदालतले गर्छ भनेर पन्छाएर हिँड्यौं भने हाम्रो के काम ? पार्टीको के काम ? नेताको के काम ?’ उनले ७० वर्षदेखि लडेर ल्याएको संविधान र परिवर्तनलाई उल्टाउन देशीविदेशी षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै यसको संरक्षण अब सर्वोच्च अदालत र त्यसमा रहेका न्यायमूर्तिहरूले गर्नुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने, प्रहार गर्ने काम हुँदा पनि अदालतको फैसला कुर्छु भन्नु हास्यास्पद भएको बताए ।

‘लोकतन्त्रको पहरेदार, संविधानको पहरेदार र जनताको पहरेदार राजनीतिक दल हो’, उनले भने, ‘आज लोकतन्त्र र संविधानमाथि केपी ओलीले हमला गरेका छन्, यस्तो बेला फैसला कुर्ने कि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, संविधानको रक्षाका लागि लड्ने ?’ उनले संविधान र लोकतन्त्रका लागि लड्नु भनेको अदालतविरुद्ध लडेको नहुने बताए । बरु अदालतलाई संविधानअनुसार फैसला गर भनेर ध्यानाकर्षण गराएको हुने उनको भनाइ छ ।

पौडेलले अदालतले पनि जे मन लाग्यो त्यो फैसला गर्न नपाउने बताए । ‘अदालतले पनि संविधानबाहिर गएर फैसला गर्न सक्दैन र पाउँदैन’, उनले भने, ‘अदालतले फैसला गर्दा संविधानमा जे लेखेको छ त्यही हुनुपर्छ ।’ यो भन्न कांग्रेसले मुख लुकाउन नहुने उनले बताए ।

नेता पौडेलले केपी ओलीले संविधान फाल्ने नियतले संसद् विघटन गरेको आरोप लगाए । ‘त्यसकारण पनि अदालतलाई खबरदारी गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले संसद पुर्नस्थापना हुनैपर्ने बताए । ‘नभए यो मुलुकमा बर्बादी हुन्छ । मुलुकमा गृहयुद्धको स्थिति आउन सक्छ । अफ्गानिस्तानको अवस्थातिर देश जानसक्छ’, उनले भने । देशलाई बचाउने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको काँधमा आएको उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २१ साउन । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्री साभार गरी सम्प्रेषण गर्दा अनिवार्यरूपमा मूल स्रोतको अनुमति लिएरमात्र सम्प्रेषण गर्न/गराउन प्रेस काउन्सिलल

काठमाडौँ, २१ साउन । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी शिक्षा ऐन व्यवसायी मैत्री बनाउन माग गरेको

काठमाडौँ, २१ साउन । केही दिन अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरेसँगै आन्दोलनमा उत्रिएका

काठमाडौँ, २१ साउन । थप ३ हजार ९ सय ३८ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसंगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ७ लाख