एमिकस क्यरीको राय पक्ष र विपक्षमा बाँडियाे

काठमाडौँ, ६ फागुन । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विचाराधीन रिटमा संवैधानिक इजलाससमक्ष एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गर्ने क्रममा बुधबार परस्पर विरोधी धारणा आएका छन् । बुधबार बहस गर्नुभएका दुई वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये एकले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएकाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिनुभएको छ भने अर्काले संविधानको धारा ७६ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको भन्दै विघटन सदरको पक्षमा राय दिनुभएको छ । सतीशकृष्ण खरेलले विघटनको विपक्षमा राय दिँदा विजयकान्त मैनालीले पक्षमा राय दिनुभएको छ ।

बुधबार बहस प्रारम्भ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विघटनको विषय संवैधानिक नभएको जिकिर गर्नुभयो । विघटनको अधिकार संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीसँग मात्र निहित रहेको तर्क गर्दै उहाँले २०४७ को संविधानले कार्यकारीमा स्पष्ट अधिकार दिए पनि अहिले त्यस्तो अधिकार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संविधानको धारा १०३ र १८७ ले मात्र विशेषाधिकारको परिकल्पना गरेको र ती कार्यकारीका अधिकार नभएको जिकिर उहाँको छ । संविधान र कानुनभन्दा बाहेक कार्यकारीका विशेषाधिकार नहुने जिकिर गर्दै उहाँले विघटनको विषय संविधानमा उल्लेख नभएको अवस्थामा लुकेको अधिकार छ भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

संविधानको भविष्य हेर्ने हो भने पुनस्र्थापनाको विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै खरेलले भन्नुभयो, “संविधानमा कमजोरी होलान् तर सम्भावना छन् । संविधान ध्वस्त हुँदा खुसी हुने एउटा वर्ग पनि छ । संविधानले दिएका अधिकारप्रति सत्तासँग नजिक भएको वर्ग दुःखी नै छ । यो संविधानले काम गर्न सक्छ भन्ने हो भने विघटन बदर हुनुपर्छ । प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने कम्पन दिने हो भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ ।”  याे समाचार आजको गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

कपिलवस्तु, १९ साउन । विद्यालयलाई विद्याको मन्दीर मान्ने गरिन्छ र शिक्षकलाई बिद्या मन्दिरको पुजारी । प्राय पार्टीका कार्यक्रममा हिड्ने सरकारि

काठमाडौँ, १९ साउन । नेकपा एमालेको युवा नेता राजिव पहारीले परमादेशबाट वनेको सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिको घृणित नेताको

काठमाडौँ, १९ साउन । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले गठबन्धनको भारतीलाई कम्फर्टेवल सरकार छिट्टै नास हुने दावी गर्नुभएको

काठमाडौँ, १९ साउन । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले