१४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड किन्दै विभाग

काठमाडौँ, २ फागुन । यातायात व्यवस्था विभागले थप १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले १४ लाख ८ सय थान कार्ड खरीदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी स्मार्ट कार्ड एन्ड सोलुशन (एसईएलपी)लाई ठेक्का दिएको छ ।

विभागले १२ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर (१४ करोड रुपैयाँ)मा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । विभागले गत भदौ दोस्रो साता स्मार्ट लाइसेन्स कार्डका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो, जसमा मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाड कर्पोरेशन, फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ठेक्का हालेका थिए ।

उक्त ठेक्कामा आधारित भएर मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाडले सबैभन्दा सस्तो ८ लाख २६ हजार डलर (९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो भने भारतीय कम्पनीले मद्रास सेक्युरिटीले १९ करोड २२ लाख मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तोमा विभागले सस्तो भन्दा महँगो कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर फ्रान्सको कम्पनी एसईएलपीलाई ठेक्का दिएको हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार प्रतिकार्ड मूल्य १०० रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।

प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव हेरेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव हेरेर राम्रो प्रविधि भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो,’ उनले भने, ‘मलेसियाको कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा ६ ओटा प्राविधिक विचलन थिए ।’ मलेशियाको कम्पनीले विभागले तोकेअनुसारको सर्टिफिकेट पेश नगरेको र अपरेटिङ सिस्टमबारे पनि जानकारी नगराएपछि महँगो प्रस्ताव गरेको फ्रान्सको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । ठेक्काअनुसार आगामी ९० दिनभित्र कम्पनीले विभागलाई सबै कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

कपिलवस्तु, १९ साउन । विद्यालयलाई विद्याको मन्दीर मान्ने गरिन्छ र शिक्षकलाई बिद्या मन्दिरको पुजारी । प्राय पार्टीका कार्यक्रममा हिड्ने सरकारि

काठमाडौँ, १९ साउन । नेकपा एमालेको युवा नेता राजिव पहारीले परमादेशबाट वनेको सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिको घृणित नेताको

काठमाडौँ, १९ साउन । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले गठबन्धनको भारतीलाई कम्फर्टेवल सरकार छिट्टै नास हुने दावी गर्नुभएको

काठमाडौँ, १९ साउन । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले