प्रतिनिधि सभा विघटन : फैसलामा किन हुँदैछ ढिलाइ ?

काठमाडौँ, २ फागुन । दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ३४ दिनमै फैैसला जारी गरेको थियो । २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको थियो ।

बे्रक्जिट सम्झौतालाई लिएर भएको संसद् अन्त्य गर्ने शाही घोषणाविरुद्ध परेको रिटमा भएको सो फैसला सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा छोटो अवधिमा जारी भएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रानीबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने शाही घोषणाबारे त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा २०१९ सेप्टेम्बर ११ मा सर्वाेच्च अदालतले फैसला दिएको थियो । संसद् अन्त्य गर्ने विषय शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तका आधारमा न्यायिक परीक्षणको विषय नभएको भन्दै त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनमै फैसला जारी गरेको थियो ।

हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई महिना बित्न लागिसक्दा समेत सर्वाेच्च अदालतलमा सुनुवाइ सकिएको छैन र राज्यका निकायहरूमा निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन वा संसद् पुनःस्थापना हुन्छ/हुँदैन भन्ने अन्योल छ । समग्रमा राज्यका निकायहरूले एउटा निश्चित दिशा तय गरी अघि बढ्न नसक्दा मुलुक नै अन्योलमा छ । अरू त अरू स्वयं सर्वाेच्च अदालतका काममा समेत विघटनको मुद्दाले गम्भीर असर पारेको छ । सर्वसाधारण जनताको न्यायको अधिकार नै प्रभावित हुन पुगेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १५ साउन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्मार्ट लकडाउन गर्न कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार

काठमाडौँ, १५ साउन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी चैत मसान्तसम्म सबै नेपालीले खोप पाउने बताएको छ । आज एक

बुटवल, १५ साउन । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन जना सांसद पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव

काठमाडौँ, १५ साउन । आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज १ बजेदेखि सुरु भएको छ । प्रत्यक्षप्रसारण (LIVE)