किन ढिलाइ हुँदैछ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ?

काठमाडौँ, २ माघ । सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाए झण्डै एक महिनापछि बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।

करिब १३ वटा निवेदन, पक्ष–विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दैनिकरुपमा नभइ साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरुपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटो छरितोरुपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि २ महिनाभित्र टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गरेको थियो ।

दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

झापा, १८ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने

काठमाडौँ, १८ फागुन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल समूहका नेता तथा कार्यकर्ताले जनताको मन जित्न नसकेपछि पुरानो

काठमाडौँ, १८ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वनसँग सम्बन्धित नीतिहरु बनाउँदा उपभोक्ताहरूको साथ लिएर बनाउने बताउनुभएको छ । मंगलबार

काठमाडौँ, १८ फागुन । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले  नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बताउनुभएको छ

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021