अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ, २४ पौष । इजलास स्थगित भएन र हेर्न नभ्याउने भनिएन भने शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् थियो कि थिएन भनी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । केही निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिलेसम्मकै कठोर नैतिक संकटमा पर्नेछन् किनभने उनले आफैमाथि पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्नेछ ।

निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा संवैधाकि परिषद्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यस अर्थमा शुक्रबार इजलासमा पेस हुने मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध समेत हो । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैले हेर्न हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयम् उक्त इजलासको नेतृत्व गरे त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेछ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था ऐनबाट संकुचित बनाउन मिल्दैन भन्ने जोकोहीले बुझ्ने विषय हो । ऐनमा भएको व्यवस्थासमेत संकुचित हुने गरी जारी गरिएको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी भएका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

एजेन्सी, ८ माघ । विश्वमा कोरोनाबाट बितेको २४ घण्टामा १७ हजार २३५ संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।   यसअघि माघ

एजेन्सी, ७ माघ । अमेरिकी नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले आज सपथ लिदै छन । गत नोभेम्बर ३ मा अमेरिकामा

ब्युनस आयर्स, ६ माघ । दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनामा सोमबार ६.४ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेका

एजेन्सी, ६ माघ । भारतको गुजराजस्थित सूरतमा ट्रकले फुटपाथमा सुतिरहेका मानिसहरुलाई किच्दा १३ जनको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार ती