वैशाखमा चुनाव नभए ‘संकटलकाल’

काठमाडौँ, २२ पौष । वैशाखमा चुनाव हुने स्थिति आउनु भनेको मुलुक संविधानद्वारा निर्देशित मार्गचित्रबाट बाहिर जानु हो । अहिले बेलाबेला चर्चामा आइरहने ‘संकटकाल’ वैशाखदेखि असारको बीचमा पनि चुनाव भएन भने लाग्न सक्छ ।

दलहरुसँग राजनीतिक सहमति गरेर समस्या सल्टाउन २०६२/६३ देखि संविधान नबन्दासम्मको अवस्थामा समय धकेलिन्छ । त्यतिखेर कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संकटकाल लगाएर झन् निर्मम निर्णय गर्दै जानुपर्यो कि चुनावी सरकार बनाउन भन्दै सबैलाई मान्य हुने साझा व्यक्ति खोज्नुपर्यो । सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर २०६९ मा दलहरुले सत्ता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सुम्पिएकै थिए, फेरि त्यस्तै परिदृश्य दोहोरिनु नयाँ कुरा रहेन ।

संविधानको धारा २७३ ले सरकारलाई संकटकालको अधिकार दिएको छ । आफ्नै सत्तामाथि संकट आइपर्दा सदन भंग गरिदिएका ओलीको कदम सर्वोच्चबाट सदर भयो भने उनलाई संकटकाल लगाउन झन् मनोबल बढ्ने छ । संवैधानिक व्वस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाबाट संकटकालीन घोषणालाई एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्छ । ओलीका लागि राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रतिकूल छैन । याे समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २ माघ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले वर्तमान सरकार कामचलाउ भएकाले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा भारतसँग छलफल गरे त्यसलाई

काठमाडौँ, २ माघ । अदालतमा विचाराधिन मुद्धालाई अनावश्यक कुराहरु अनलाईनमा समाचार संप्रषण गरेको भन्दै सर्वोच्च आदालतले रातोपाटी अनलाईन र नेपाल

काठमाडौँ, २ माघ । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’लाई औषधि व्यवस्था विभागले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ । विभागका

काठमाडौँ, २ माघ । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठक सुरु भएको छ । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक नयाँदिल्लीमा