कोरोना भाइरसको निरन्तर निःशुल्क परीक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, २१ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले असोज १५ गते कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले निःशुल्क उपचारसँगै कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा सामेल गर्न पनि फैसलामा भनेको थियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकको पालना गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई फैसलामा भनेको थियो । 

तर फैसलाको करिब एक महिनापछि सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । कात्तिक १७ गते दर्ता निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

बैतडी, १३ मंसिर । बैतडीको सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिका क्षेत्रमा १० दिनका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ ।  कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको

काठमाडौँ, १३ मंसिर । रुपन्देही, कपिलवस्तु र गोरखा एक-एक गरी थप तीन जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बुटवल

कालीकोट, १३ मंसिर । जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकाबाट गर्भवती महिलाको स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार हुन नसकेपछि हेलिकप्टरमार्फत थप उपचारका लागि सुर्खेत लगिएको

रुकुम पश्चिम, १३ मंसिर । आठबीसकोट नगरपालिकामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार साँझ