कोरोना भाइरसको निरन्तर निःशुल्क परीक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, २१ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले असोज १५ गते कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले निःशुल्क उपचारसँगै कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा सामेल गर्न पनि फैसलामा भनेको थियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकको पालना गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई फैसलामा भनेको थियो । 

तर फैसलाको करिब एक महिनापछि सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । कात्तिक १७ गते दर्ता निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

धनगढी, ३१ वैशाख । नेकपा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउने गृहकार्य गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ, ३१ वैशाख । सचिवालयका अनुसार शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसद सचिवालयका कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो

काठमाडौँ, ३१ वैशाख । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम आज दिउँसो शीतल निवासमा हुँदैछ

काठमाडौँ, ३१ वैशाख । गठबन्धन सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भएपछि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रमुख

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021