अर्को वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाउँछौँ, ५ हजार मेगावाट बाह्य बजार पठाउँछौं: मन्त्री पुन

काठमाडौँ, २७ असोज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगमी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाउने उद्घोष गर्नुभएको छ ।

तिहासमै पहिलोपटक चालु आवमा विद्युत् प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्नुभयो । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आएको छ, माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत् महशुल घटाइन्छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’’

सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत्को उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उहाँले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । कूल १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक र पाँच हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको समेत उहाँको भनाइ छ । इन्डक्सन चुलो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत् खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत्को माग आएको र १० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको बताउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी नीतिगतरुपमा आवश्यक तयारी गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले काम शुरु गरेको छ । कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १९ को बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल सदस्य रहने गरी चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदललाई जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युत्को परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत् र निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको समेत समग्र अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ । उक्त कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ११ कार्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले चाडपर्वका अवसरमा वर्षेनी गर्दै आएको चियापान कार्यक्रम यस वर्ष नहुने भएको छ

काठमाडौँ, ११ कार्तिक । भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाने तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि नोभेम्बर ४ तारिखमा नेपाल

गुल्मी, ११ कार्तिक । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा जुवाको खालबाट प्रहरीले वडाध्यक्ष सहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । नगरपालिका वडा

काठमाडौँ, ११ कार्तिक । हास्य कलाकार मनोज गजुरेलमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कोरोना संक्रमण