स्वच्छ निर्वाचन देशको आवश्यकता

काशी रिमाल

भनिन्छ आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको मुल आधार को । जनताको हातमा नीहित सार्बभौेमसत्ता निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधीहरुलाइ एउटा निश्चित अबधीको लागि सुम्पने यो प्रकृयाले नै जनताको शासन स्थापित गर्दछ । निर्वाचनको स्वच्छताले मात्र बास्तबिक जनताको अभिमत प्रस्तुत गर्दछ, देखाउदछ । जनताले आफ्नो मत दिदा आफु माथि शासनगर्ने अधिकार पनि दिइरहेका हुन्छन । आफ्नो देश र समाजको अस्मिता भनेको सार्बभोमसत्तानै हो । देश र समाजको अस्मिता सहित हामीलाई शासन पनि गर भनेर अधिकार दिने यो प्रकृयाको महत्व अनुमान गरेभन्दा बढि छ । निर्बाचन सकिएपछि त्यसमा भएको कमीकमजोरीको पिडा बोक्ने, परिणाम भोग्ने जनताले मात्र हो । आफ्नो अधिकार गलत हातमा परेको खण्डमा त्यो हात टाउकोमा बजारिएर जनताको आफ्नै टाउको फुट्नेहो । देश र सन्ततिको टाउको फुट्ने हो ।

हाम्रो संबिधानले प्रजातन्त्रको मुल मर्म आबधिक निर्वाचनर्लाइ सुश्चित गरेकोछ । तिन तहको सरकार रहने हाम्रो राजनीतिक ब्यबस्थाका सबै तहमा जनताको मत नै निर्णको आधार बनाएको छ । यो संबिधानले जनतालाई शक्तिसम्पन्न बनाएको छ । दलिय ब्यबस्था, मानब अधिकार र जनतामा निहित सार्बभौमसत्ताले गर्दा देश र जनताको निमित्त अनेकौ बिचार नीति र ब्यक्ति संग समेत नजिकबाट छलफल गरी प्रष्ट भएर जनताले मतदान गर्ने सुन्दर ब्यबस्था हामीले प्रयोग गरिरहेका छौ । यसैप्रकृयाको जनमतबाट आज देशमा सुबिधाजनक बहुमत सहितको जनअनुमोदित पर्टीको सरकार रहेकोछ ।जनमत प्रयोगको यति सुन्दर ब्यबस्था हुदापनि जनअनुमोदनको उपयुक्त पात्रलाइ अन्य परिस्थिति र वाताबरणले वातबिक जनप्रतिनिधि भएर कामगर्न रोकिरहेकोछ भन्ने गुनासा र छलफल सुन्न पाइन्छ ।

देशमा निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो, भट्कीलो र शक्ति प्रयोग गनैपर्ने घटनाको रुपमा बिकास भएको छ । जनतालाइ लोभलालचमा पार्ने, मतै किन्ने, अफबाह फैलाएर जनता प्रभाबित गर्ने, डर देलाउने, धाक धम्की, गुण्डा,तथा हतियार समेतको प्रयोगहुने अबस्थाको रुपमा बिकास हुदै गएको छ । दलहरु भित्र नीति, निष्ठा, योग्यता क्षमता, त्याग तपश्या उमेद्धार छनोटको आधार हुनछोडेको बिषय खुल्ला छलफल र चियागफको प्रमुख बिषय बनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिको अत्य र स्च्छतापुर्वक जनमतको प्रयोगहुने अबस्थाको खोजि भइरहेको छलफल भइरहेको हामीले सुनेकाछौ । गलत गतिबिधीहरु नियन्त्रण र निषेध गर्न निर्बाचन आयोगले उमेद्धारले निर्वाचनमा पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताहरु बनाएर लागु गरेकोछ । पैसाको प्रयोग सबैभन्दा ठुलो समश्या भएको ठानेर यसको नियन्त्रण गर्न कुन तहको निर्वाचनमा एउटा उमेद्धारले कति खर्च गर्नपाउने सिमा निर्धारण गरी चुनाव पछि खर्चको बिबरण बुझाउनु पर्ने निगरानीको ब्यबस्थाा समेत गरेकोछ ।

पैसा र शक्तिको प्रयोग रोक्नका निमित्त अनेकौ बिकल्पहरुको बारेमा छलफल भएकाछन । देशमा भ्रष्टचार मौलाउन यसको प्रमुख मुमिका छ भन्ने र देशमा सुशासनको निमत्त निर्वाचन स्वच्छ र सरल बनाउनुपर्छ भन्ने तर्कहरु प्रसस्त सुनिएकैछ । पार्टीहरुको निर्वाचन खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने र चन्दा निषेधित गर्ने बिकल्प जवरजस्त रुपमा आएको भएपनि कार्यन्वयन हुनसकिरहेको छैन । याहाँ त पार्टीहरुले उमेद्धवारीको टिकट बाँड्दानै कसले पार्टीलाई पैसा डोनेसन गर्छ रु नेतालाईपनि होला । कसले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च गर्दछ रु भन्ने आधारमा टिकट बितरण हुनथाले । पार्टीको नीति सिद्धान्त, संगठन निर्माण, जनतामा सम्पर्क योग्यता क्षमता जस्ता बिषय पछि परिरहेको देखिनथालेको छ । पैसानै टिकटको प्रमुख आधार हुनथालेपछि देशको राजनीतिबाट के आशा गर्न सकिएला त । ब्यपारी, ठेकेदार संसदको हकदार बन्ने अबस्था देशकालागि घातक हुनु स्वभाबिक नै हो । पैसा लगानी गरेपछि साँवा ब्याज र नाफा त निकाल्नै पह्यो । करमा छली र ठगी प्रमुख निसाना बन्नेनै भयो । बिकास निर्माणमा ढिलाई जनताको काममा अड्चन स्वभाबिक बन्नजान्छ । यस अबस्थाको निराकरण समृद्ध मुलुक निर्माणको पहिलो पाईला बनाउन आबश्यकछ ।

चुनाव सरकारका निर्माणका लागि हो । हाम्रो जस्तो बहुपार्टी प्रजातन्त्र भएको मुलुकमा दल बाहेकको सरकार बन्न सक्दैन । पार्टीले टिकट खुल्लारुपमा दिएर चुनावमा पठाउदा चुनावहरु ब्यक्तिगत हुनगए । आफुजित्न पैसा जुटाउने, लगानी गर्ने, अनेकौ बाचाहरु गर्ने अबस्था बन्यो । चुनाव पार्टीले मात्र लडेको खण्डमा अकुत पैसाको प्रयोग रोक्न सहज होला । सबै निर्बाचन क्षेत्रको उमेद्धारको नाम गोप्यरुपमा निर्वाचन आयोगमा सिलबन्दी बुझाउने ।

निवार्चन सकिएपछि आयोगले आफै सिल खोलेर को निर्वचित भएको हो त्यसको नाम सार्बजनिक गरेर प्रमापत्र दिने । यसमा बिचमा टिकट दिन नाम छनोट गर्ने नेताहरुले नाम सार्बजकि गरेमा वा संकेत गरेमा आफै उमेद्धार भए निजको र सार्वजनिक भएको मानिसको समेत उमेद्धरी रद्ध गर्ने र सार्बजनिक गर्ने ब्यक्तिलाई अर्को निर्वचनको नामांकन दाखिला गर्ने दिन सम्म काराबासमा राख्ने ब्यबस्था गरियो भने कसैले गोपनियता तोड्दैन । ऋण गरेर बाचा गरेर पैसा खाज्ने र निर्वाचन लाइ बिक्रित नबनाउला की रु यसो भए निर्वाचनमा घात अन्तरघात पनि हुदैन । केही स्वतन्त्र उमेद्धरहरु हुन सक्छन तर तिनले सरकार बनाउने त हैनन् तिनले आफ्नोलागी आबधिक जागिर सुनिश्चित गर्नेहुन । जनताले मत सरकार निर्माणको निमित्त दिने हुन कसैको जागिरको निमित्त हैन । यो बिस्तारै निस्तेज भएर जान्छ । भ्रष्टाचार मुत्त, सुशासन युक्त समृद्ध देश निर्माणको निमित्त श्वच्छ निर्वाचन आजको आबश्यकता हो सबैको चासो र छलफलको बिषय बनोस भन्ने मेरो आग्रह छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १४ कार्तिक । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्स प्ले अफमा पुग्ने पहिलो टिम बनेको छ

काठमाडौँ, १३ कार्तिक । आइपिएलमा बैंगलोरविरुद्ध मुम्बईले सहज जित निकालेको छ ।गएरातिको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरलाई पाँच विकेटले हराएको

एजेन्सी, १२ कार्तिक । बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बर्टोमेउले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । क्लबमा उनको लामो समयदेखि आलोचना भहिरहेको

काठमाडौँ, १२ कार्तिक । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा दिल्ली क्यापिटल पराजित भएको छ । दुबईमा मंगलबार राति भएको खेलमा हैदराबादले नेपाली