‘म्याच फिक्सिङ’ राज्यविरुद्ध कसुर नहुने

काठमाडौँ, २३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने खेल मिलेमतोलाई राष्ट्रिय लज्जा र स्वाभिमान विपरीतको कार्य हुने भए पनि राष्ट्र विप्लवको कसुर नहुने व्याख्या गरेको छ । अदालतले राज्य विप्लवमा नियतपूर्वक राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकतामा अव्यवस्था सिर्जना हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

खेल मिलेमतोलाई राज्य विप्लव नमाने पनि अदालतले राष्ट्रको शिर निहु¥याउने लज्जाको विषय भनेको छ । खेल मिलेमतो कसुरबाट भने अदालतले पाँच खेलाडी र एक प्राविधिक विशेषज्ञलाई असार २ गते नै सफाइ दिएको थियो । कानुन अभावमा फौजदारी कसुर ठहर हुन नसक्ने भन्दै अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठ अनुसार राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३ ले खेल मिलेमतोलाई राज्य विप्लवमा नसमेट्ने व्याख्या गरेको छ । राज्य विरुद्धको कसुर जन्मकैद सम्मको सजाय भए पनि पछिल्लो समय विधायिकाले तय गरेको खेल मिलेमतोको परिभाषाले जन्मकैदमा नसमेटेको पनि अदालतले स्मरण गराएको छ । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी संहितामा खेल मिलेमतोमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । खेलाडीलाई मुद्दा भने कानुन अभावमा राज्य विरुद्धको अपराधमा चलाइएको थियो ।

कानुन अभावमा नै अदालतले खेलाडीलाई सफाइ दिएको थियो । मिलेमतोलाई भने अदालतले राष्ट्रिय लज्जा मानेको छ । व्याख्यामा भनिएको छ, ‘यहाँ रकम लेनदेनको जुन कुरा उठेको छ, रकम ट्रान्सफर भएको र बुझेको जुन प्रमाण जुटाइएको छ, जसरी केही खेलाडीले रकम बुझेको कुरा अदालतमा समेत गरेका छन् । मिसिलमा जुन कुरा उठाइएको छ सो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रको शिर निहुरिन पुग्ने हुँदा यो सर्वथा अनुचित हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । ’यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ५ असोज । थप ११ सय ५४ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ६५ हजार २ सय

काठमाडौँ, ५ असोज  । सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी, (नेकपा )को आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक भोलि (मंगलबार) बस्ने गरि स्थगित भएको  छ ।

काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको दुईवटा रेल शुक्रबार जनकपुरधाम आए पनि सञ्चालन हुन अझै दुई महिना

काठमाडौँ, ४ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागी तीन विकल्प पेश गरेको स्रोतले जनाएको छ । आज