त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक नियुक्तिमा नयाँ नीति

काठमाडौँ, १३ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले सम्बन्धित विषयमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्तिलाई आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्न प्राथमिकता दिने नीति तय गरेको छ । 

विश्वविद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै विश्वविद्यालयले अब उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अध्यापनका लागि प्राथमिकता दिने गरी बाटो खोलेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका अतिरिक्त कक्षामा शिक्षकको व्यवस्थापन नयाँ तरिकाले गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सबै क्याम्पस प्रमुखलाई पठाइएको जानकारी दिए । भदौ १ बाट लागू हुने गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको जानकारी त्रिविले दिएको छ ।

आंशिक शिक्षक अब करार नहुने

नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार नबनाइने भएको छ । यसअघि आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने प्रावधान विश्वविद्यालयमा थियो । करार शिक्षकको सेवासमेत सुनिश्चित गरिएको थियो । अब भने नयाँ तरिकाले शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सोअनुसार प्रतिक्रेडिट प्रणालीअनुसार कक्षा लिन प्रतिक्रेडिट १५ हजार रुपियाँका दरले र प्रतिपिरियड पाँच सय रुपियाँका दरले भुक्तानी दिने गरी शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिइने भएको छ ।

सेमेस्टर प्रणालीको हकमा पाँच महिना र वार्षिक प्रणालीको हकमा १० महिना अध्यापन गर्ने अवधिका आधारमा शिक्षकलाई भुक्तानी दिइने जनाइएको छ । एकै शैक्षिक सत्रमा तीन क्रेडिटभन्दा कम वा एक सय पूर्णाङ्कको कोर्स वा विषयभन्दा कम कक्षाभार लिने गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्यापन कार्यमा सम्झौता गराउन नपाइने प्रावधान बनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ५ असोज । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपाल

काठमाडौँ, ५ असोज । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ । संसद् सचिवालयका अपराह्न १

काठमाडौँ, ४ असाेज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकारले प्रश्न सोध्दा पत्रकारिताको मर्यादा र अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने

काठमाडौँ, ४ असाेज । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ