काठमाडौँ, १८ साउन । स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवादमा फस्दै आएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) मा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो विश्वविद्यालयका तत्कालिन पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीले नियमविपरित करोडौं रकम भत्ता लिएका छन् ।
नियमानुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलव सुविधा उपलब्ध हुन्छ । तर महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न समयमा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले एक करोड तीन लाख १२ हजार रुपैयाँ भत्ता वापत लिएको पाइएको हो । भत्ता बापत भन्दै लिइएको उक्त रकम कानुनविपरित भएकोसमेत महालेखाले ठहर गरेको छ ।
सरकारको स्वीकृती विना नै विभिन्न प्रकारका सेवा र सुविधाको नाममा यो रकम भत्ता वापत लिएको पाइएको हो । एमयूको ऐन २०६७ को दफा ३९ मा विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्नेगरी कुनै पनि पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि अर्थमन्त्रालको स्वीकृती लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृती नै नलिइ तत्कालिन पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रकारका भत्ताको नाममा एक करोडभन्दा धेरै रकम भुक्तानी दिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । महालेखाले यसलाई कानुनविपरितको खर्च भनेको छ। याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।
