काठमाडौँ, १८ साउन । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गरेको दुई महिना नाघ्यो। तर, भारतले ती भूभाग नेपाललाई सुम्पिनुको साटो सडकलगायत संरचना विस्तार गर्दै छ । त्यसमाथि आफ्नै भूमिमा नेपालीलाई जान रोक लगाउन भन्दै पत्राचार गर्छ । तर, नेपालले आफ्नो भूमि वास्तविक रूपमा फिर्ता लिन जति सक्रियता देखाउनु पथ्र्यो त्यस्तो देखिएको छैन ।
खासगरी सत्तारूढ दल नेकपामा किचलोका कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको छ । नयाँ नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत अनुमोदन गरिसके पनि भारतसँग वार्ताको वातावरण बनेको छैन । चीनले यो विषयलाई उछालेको भन्दै भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गरेको छ । यही कारण देखाउँदै आफू नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न भारत लागिपरेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत होइन, आफूले राजीनामा मागेको भन्दै खण्डनमा उत्रिए ।
सबै मिलेर सीमा समस्या सल्टाउन लाग्नुपर्ने बेला सत्तारूढ दलमा पदको हानथाप छ। नक्सा जारी गर्ने, संविधान संशोधनबाट अनुमोदन गर्ने बेला देश एकजुट भएको थियो । उसरी नै त्यसलाई निक्र्योलमा पु¥याउन लाग्नुपर्ने हो । तर, सत्ता–संघर्षमा लाग्दा सीमाको मुद्दा कमजोर बनिरहेको छ। त्यसमाथि नक्सा जारी गरेको जस लिन पनि सत्तारूढमा होडबाजी देखिन्छ । सत्तारूढ नेता एकार्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गर्न लागिरहेका छन् ।
पार्टीभित्रको विवादबीच पनि सरकारले तीन पटकभन्दा बढी भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरिसकेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउँदै आएका छन् । तर, भारतले टेरपुच्छर लगाएको छैन। सीमाविद् तथा कूटनीतिक जानकार भारत आफूसँग दह्रो प्रमाण नभएका कारण वार्तामा आउन नचाहेको निष्कर्षमा छन् । त्यसमा सत्तारूढ दलको सत्ता संघर्षले पनि वार्तामा लाग्न अवरोध गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।
