काठमाडौँ, ९ साउन । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सभापति निरुदेवी पालले पछिल्लो समय पटक पटक बालिकामाथि एसिड प्रहार गर्नेलाई कठोर सजाय दिन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र सोको कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा छलफल भएको थियो । समितिको कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको आजको बैठकमा सभापति पालले वालवालिका माथि प्रहार हुने एसिडका कारण वालिकाको भाग्य र भविष्य नै अनिश्चित हुने साथै जीवनभर पिडावोध भएर बाच्नुपर्ने भएकाले पिडकलाई कडा रुपमा कानुनको व्यवस्था गरी त्यस्ता प्रकारका जघन्य अपराधका घनाहरु पुनः दोहोरिन नदिने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बालिकामाथि एसिड प्रहार गर्ने घटनाहरू दोहोरिरहेका र एसिड आक्रमणबाट पीडित बालिकाको भविष्य अनिश्चित हुने र सम्पूर्ण जीवन नै पीडाबोध भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । तर, पीडक निश्चित वर्ष जेल र निश्चित रकम जरिवाना तिरेर सामान्य जीवनमा फर्कन मिल्ने अवस्था छ । एसिडपीडितलाई राज्यको तर्फबाट आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र पीडकमाथि कानुनी व्यवस्थाअनुसार हदैसम्मको अभियोग दाबी गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन, पीडकमाथि विद्यमान जरिवाना तथा जेल प्रावधानलाई अझ बढी कठोर बनाउन सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समिति महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
समितिले बालबालिकाको समुचित र समान विकासको सुनिश्चित गर्न आगामी आर्थिक वर्षबाट स्पष्ट मापदण्ड वा मार्गदर्शनका आधारमा तीनै तहले कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम न्यूनतम रूपमा छुट्याउने व्यवस्था मिलाउन र बालबालिकामाथि भएको लगानीको प्रतिफल परीक्षण गर्न समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शान्तिपूर्ण, दण्डरहित, अपांगमैत्री र बालमैत्री वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले बालबालिकासम्बन्धी कानुनको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न, बालबालिकाको समग्र उत्थानका लागि तीनै तहबीचको भूमिका वा जिम्मेवारी स्पष्टता कायम गरी कार्यसम्पादन गर्न–गराउन, रणनीतिक एकरूपता कायम गर्न–गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
