उपेन्द्र केसी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र फेरी एकपटक संकसमा पारिएको छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट उनलाई हटाउन वर्षै पहिलेदेखि खेलिदै आएको गुप्तखेलहरु अहिले आएर सतहमा देखिन थालेकोछ । प्रधानमन्त्री एकलौटीढंगले चलेको, पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुसार नहिडेको लगायतका मुद्धाहरु उठाएर उनीमाथि जारी पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा निर्मम अक्रमण गरिएको छ । तस्कर र माफियाहरुको तारो बन्दै आएका प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीभित्र पनि किन उनलाई संकट पारिदैछ ? त्यो आम जनताले अहिले आएर देखिने गरिनै उदाङ भएको छ ।
मुलुक लामो समयदेखि लकडाउनमा छ । यो समय पार्टीले सरकारलाई सघाउनु पर्ने हो । पार्टी र सरकार समन्वय गरेर मुलुकमा उत्पण प्रतिकूल अवस्थालाई चिर्दै अघि बट्नु पर्ने हो । पार्टी र सरकार दुवै मिलेरै कोरनाले सिर्जित अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने हो । तर, विडम्वना पार्टी भित्रैबाट सरकारलाई चलमलाउन समेत नदिने गरी हातखुट्टा बाध्नेकाम भैराखेको छ । अहिले मात्रै होइन, शूरुदेखि नै सरकारलाई जसरी पनि असफल पार्ने एक सूत्रीय अभियान पार्टीका केही शिर्ष नेताहरुले चलाउँदै आएको घाम जतिकै छर्लङ छ । उनीहरुले जसरी भए पनि सरकारलाई असफल पार्नै खेल खेल्दै आएका छन् । कसको ईशारामा र किन खेल्दै आएका हुन, त्यो उनीहरुले नै जानुन । जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भनेको देशलाई फेरी एकपटक अस्थिरताको अन्तहीन गन्तव्यतर्फ धकेल्नु नै हो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्न जे–जे आरोप उनीमाथि लगाए पनि, यो समय कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु उपयुक्त होइन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट उनलाई हटाउने कोशिस गर्नु तर्क संगत देखिदैन् । र, त्यो जनादेश विपरीत माग पनि हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकार चलाउन ५ वर्षका लागि जनताले जनादेश दिएको हो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनी सफल वा असफल भनेर केरकार गर्ने अधिकार पनि तिनै जनता कै हो । त्यसैले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा अंक गणितका जोडघटाउको खेल खल्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु जनादेश विपरीतको माग हो । र, त्यसो गर्नु भनेको नेपाली जनताले दिएको जनादेशमाथिको घोर अपमान पनि हो । त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार हुँदै होइन ।
केही महिना पहिले लकडाउनको बेला प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदा यो उपयुक्त समय होइन, भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पछि हट्न वाध्य बनाईयो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र विरोध भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिए । लकडाउनका बेला प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदा यो समय उपयुक्त होइन भनेर विरोध गर्दै कोलाहल मच्याउनेहरुले अब भन्नु पर्छ– के प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन चौतर्फि घेराबन्दी गर्ने चाही यो उपयुक्त समय हो ? भारतले वर्षै पहिलेदेखि मिच्दै आएको भूमी फिर्ता ल्याउने प्रक्तिया अघि बढाईरहेका प्रधानमन्त्रीलाई हठात यो वा त्यो वहानामा पदच्यूत गर्न खोज्नुको भित्री नियत के हो ? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै ताली ठोक्ने नेताहरुले यसको जवाफ दिन पर्छ कि पर्दैन ? कि आफूले जे गर्दा पनि ठिक अर्कोले त्यही काम कुरा गरे बेठिक हुने हो ? हो, प्रधानमन्त्रीका पनि कमी र कमजोरी छन होला, त्यो उनले पनि सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
हो, पार्टी विधि र विधान अनरुप संस्थागत हिसावले अघि बढ्नुपर्छ यसमा दुई मत छैन् । सरकार पनि पार्टीले भने अनरुप चल्नु पर्छ । पार्टीले गरेका संस्थागत निर्णयहरु प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्छ । पार्टी एकातिर सरकार अर्कोतिर हुनु हुँदैन । तर, हामीले दुई पार्टी एक भएदेखि नै पार्टी र सरकार खोलाका दुई किनारा जस्तो भएर चलेको देख्दैआएका छौं । अहिले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओली भएदेखि नै पार्टीदेखि सरकार तर्सिने र सरकारदेखि पार्टी तर्सिनु पर्ने अवस्थामा, पार्टीमा आएकै होइन र ? अब, पाटीलाई एकमना एकताका साथ अघि बढाउनुको विकल्प छैन् । पार्टीमा देखिएका चुनौतिहरुलाई चिर्दै एकताका साथ अघि बढ्ने क्षमता नेताहरुले देखाउनै पर्छ । मेरो गोरुको वाह्रै टक्काको नीतिले न पार्टी अघि बढ्न सक्छ, नत सरकार नै । पार्टी एकाध नेताहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने कल्ब मात्रै बन्नु भएन । नेताहरुको पदीय आंकक्षा पूर्ति गर्न सधै पार्टीमा अनावश्यक चलखेल गरेर दुनियाँ हसाउने काम नेताहरुले गर्नु भएन् । यो पार्टी एकाध नेताहरुको मात्रै होइन, यो पार्टीमा असंख्य नेता– कार्यकर्ताहरुको भाग्य र भविष्य पनि जोडिएको छ भन्ने कुरा नेताहरुले कहिले ख्याल गर्ने ?
यो समय हामी सबै कोरानो विरुद्ध लड्नु पर्ने हो । कोराना विरुद्ध लडिरहेको सरकारसंग होइन् । कोरानाका कारण देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने निश्चिित छ । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उठाउने भन्ने विषयमा नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा एजेण्डा बन्नु पर्ने थियो । पर्यटन, कुषि र होटल व्यवसायलाई परिवर्तित समयमा कसरी अघि बढाउने विषय नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल र वहस हनु पथ्र्यो । भारतले मिचेको कालापानी, लिपीयाधुरा र लिपुलेकको भूमिलाई चाँडो भन्दा चाँडो फिर्ता कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा ऐजेण्डा बन्नु पर्ने थियो ।
लकडाउनका कारण ज्याला–मजदुरी गरी खाने विपन्व परिवारलाई भोकै नराख्नका लागि बैठकमा ऐजेण्डाको सूची तय गर्नु पर्ने थियो । लकडाउनका कारण गाउँ फर्किएका युवाहरुलाई अब गाउँमै रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसरहरु कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरु छलफलमा केन्द्रित हुनु पथ्यो । तर यी सबै एजेण्डालाई छोडी काम कुरा एकतिर कुम्लोबोकि ठिमितिर भने झै दुनियाँलाई रमिता देखाउँदै कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु यो बेलामा पनि आ–आफ्नो राजनीतिका स्वार्थका रोटीहरु सेकिरहेका छन् । र, सरकार परिवर्तन गर्ने खेलखेलेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न उभ्रिरहेका छन् । भारतले नेपाललाई जहिले पनि संकटमा घात गर्दै आएको छ । देश कोरनासंग संघर्ष गरिरहेको बेला भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमण ग¥यो । हाम्रो भूमी अतिक्रमण गर्ने भारत र मोदी सरकारको पार्टी भित्र र वाहिर विरोध हुनु पर्ने हो । तर, अचम्म त के छ भने मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाइरहेको ओली सरकार विरुद्ध पो पार्टी भित्र किन विरोध भैराखेको छ ।
