काठमाडौँ, १६ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रभावशाली विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सरकारी कलेजलाई निकम्मा बनाएर कानुनी शिक्षामा व्यापार गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयले कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न भनि बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति गम्भिर आपत्ती जनाउँदै सहसंयोजक तामाङले निजि क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिने र निजी क्षेत्रलाई कलेज सञ्चालनको वातावरण बनाउने कुरा घोर आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिँदै देशभरका त्रिवि आंगिक कलेजलाई कानुनी संकायलाई विस्तार र व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले उक्त प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने समेत माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै भन्नुभएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरालोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न भनि बनाएको कार्यदलको प्रतिबेदन प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
उक्त प्रतिबेदनका अन्यकुरामा सहमत भएपनि निजि क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिने र निजि क्षेत्रलाई कलेज सञ्चालनको वातावरण बनाउने कुरा घोर आपत्तिजनक छ ।
सार्वजानिक शिक्षामा जोड दिदै देशभरिका त्रिबि आंगिक कलेजमा कानुन संकायलाई बिस्तार र ब्यवस्थापन गरिनुपर्छ । सरकारी कलेजलाई निकम्मा बनाएर कानुनी शिक्षामा ब्यापार गर्नेकुरा पुर्णतया गलत छ । उक्त प्रतिबेदन खारेज गरिनु पर्छ । सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस ।’
