विवादबीच निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत

काठमाडौँ, १६ असार । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षदेखि अड्किँदै आएको बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सोमबार विवादका बीच स्वीकृत भएको छ । डेढ वर्षसम्म ५४ वटा बैठक बस्दा पनि विधेयकका मुख्य प्रावधानमा सहमति जुट्न नसकिरहेको बेला अन्ततः सोमबार समितिमा झन्डै आधा सदस्यको असहमति र सरोकारवाला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीको विरोधका बाबजुद विधेयक स्वीकृत भएको हो ।

प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने भन्नेमा तीव्र विवाद रहेकामा स्वीकृत गरी प्रस्तावमा अब प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान संसद्बाट समेत पारित भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा ठूलो ग्याप हुन सक्ने र यसले केन्द्रीय प्रशासनलाई कमजोर बनाउने भन्दै प्रशासनविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले अधिकांश विषयमा सबैको सर्वसम्मति र केही विषयमा फरक मतका बीच विधेयकको मस्यौदा पारित भएको जानकारी दिइन् । यससँगै मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको बाटो भने खुलेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

महेन्द्रनगर, १० असोज । कोरोना कहरका बीच सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले शुक्रबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट परीक्षा सञ्चालन गरेको छ । मुलुककै शैक्षिक गतिविधि

पोखरा, १० असोज । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा यस वर्ष पर्यटन दिवसको रौनक छैन । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २७ को पूर्वसन्ध्यामा

काठमाडौँ, १० असोज । नेपालमा आज थप ८ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएसँगै कुल मृतकको संख्या ४६७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका

काठमाडौँ, १० असोज । थप १२ सय ७ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ७१ हजार ८ सय