प्रहरीका १२ ‘फेक’ इन्काउन्टर

काठमाडौँ, १ असार । प्रहरी भीडन्तका नाममा मारिएका विभिन्न १२ वटा इन्काउन्टरका घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अनुसन्धान समितिले ‘फेक’ ठहर गरेको छ । प्रहरीले इन्काउन्टर भन्दै निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या गरेको गुनासोसहित परेका उजुरीमाथि विज्ञ समूहले अनुसन्धान गर्दा ती इन्काउन्टर ‘फेक’ भएको पत्ता लागेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिरअलि अन्सारी, फोरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माको विज्ञ समूहले १२ वटा घटनाको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन आइतबार आयोगलाई बुझाएको छ ।

समितिले घटनामा दोषी १६ जना बहालवाला प्रहरी अधिकारी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, पूर्वडिआइजी र जुनियर अधिकृतलाई कारबाही दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रहरीले इन्कान्टरका नाममा निःशस्त्र व्यक्तिहरुको हत्या गर्ने क्रम दोहोरिन थालेपछि आयोगमा परेका थिए । ती उजुरीका आधारमा आयोगले विज्ञ समूह बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। आयोगले काठमाडौंका चारवटा इन्काउन्टरका घटना र तराई–मधेश आन्दोलन क्रममा भएका विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको छ। विज्ञ समूहले इन्काउन्टरमा संलग्न हुने बहालवाला अधिकारी र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले विज्ञ समूहले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यसमा भएका कुरा बताउन नसकिने बताए । ‘विज्ञ समूहले प्रतिवेदन आज मात्रै बुझाएको छ । अध्यक्षज्यूले अध्ययन गर्नुहुन्छ । अहिले त्यहाँ के के छ भन्न सक्ने अवस्था छैन’, सदस्य पौड्यालले भने ।

प्रहरीले इन्काउन्टरका नाममा निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या गरेको गुनासोसहित परेका विभिन्न उजुरीमाथि विज्ञ समूहले अनुसन्धान गर्दा ती इन्काउन्टर ‘फेक’ भएको खुेलेको छ । विज्ञ समूहले घटनामा दोषी बहालवाला र पूर्वप्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

विज्ञ समूहले सुरुमा काठमाडौंका चारवटा इन्काउन्टरका घटना र त्यसपछि तराई–मधेशमा भएका इन्काउन्टरसम्बन्धी ८ वटा घटनाको स्थलगत अनुसन्धान गरेको थियो । ‘काठमाडौंमा भएको घैंटे, चरी, भक्तपुर, कुसुन्तीको घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीको बयान लिएका थियौं, त्यसपछि तराई–मधेस आन्दोलन र केही द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पनि प्रवेश गरेका थियाैं । ती घटनामा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीले प्रशस्तै गल्ती गरेको भेट्यौं’, विज्ञ समूहका एक सदस्यले भने, ‘प्रहरीका कमजोरीलाई ढाक्न सकिएन, हामीले देखेको र अनुसन्धान क्रममा आएको सबै विषय मानव अधिकार आयोगलाई दिएका छौं ।’

विज्ञ समूहका ती सदस्यका अनुसार घटनामा संलग्न धेरैजसो प्रहरी अधिकारीसँग बयान लिइएको थियो । प्रहरीले निःशस्त्र व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो इन्काउन्टर भयो भन्दै पेलपाल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । इन्काउन्टरको विषयमा पीडित परिवारको उजुरी परेपछि आयोगले सबै घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर विज्ञ समूहलाई अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिएको थियो ।

‘प्रायः प्रहरी अधिकारीहरुले आफूलाई चर्चामा ल्याउन र सरकारलाई काम देखाउन इन्काउन्टर भन्दै निःशस्त्र व्यक्तिमाथि गोली हानेको देखियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो । इन्काउन्टरमा एकै प्रकारको विधि प्रयोग गरेका कारण पनि प्रहरी अधिकारीहरुको नियत सफा नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । निःशस्त्र अवस्थामा रहेका व्यक्तिले गोली कसरी चलाउन सक्छन् ? इन्काउन्टर भनेर निःशस्त्र अवस्थामा व्यक्तिको हत्या राज्यले गर्न पाउँछन् कि पाउँदैन ?

यस्ता विषयमा विज्ञ समूहले अनुसन्धान गरेको छ । प्रतिवेदनमा इन्काउन्टरमा संलग्न भनिएका १६ प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । ‘घटनामा संलग्न हुने, रिपोटिङ गर्ने र आदेश गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न ती सदस्यले भने । ६ वर्षअघि २१ साउन २०७१ मा काठमाडाैंको भीमढुंंगामा प्रहरी इन्काउन्टरमा गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिएका थिए ।

राजनीतिको आडमा संगठित अपराधमा संलग्न गुन्डा नाइकेको सफाइ गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको थियो । प्रहरी इन्काउन्टरपछि अधिकारी परिवारले व्यक्तिलाई निःशस्त्र अवस्थामा समातेर मारेको भन्दै अनुसन्धान माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

दोस्रो इन्काउन्टरमा गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ लाई काठमाडाैंको सामाखुसीमा ३ भदौ २०७२ मा मारियो । उनले आफूलाई प्रहरीबाटै असुरक्षा भएको भन्दै मारिनुभन्दा एक महिनाअघि आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी दिएको एक महिनामा प्रहरीको इन्काउन्टरमा श्रेष्ठ मारिए । प्रहरीले आफूहरूमाथि गोली प्रहार गरेकाले जवाफी कारबाहीमा श्रेष्ठ मारिएको दाबी गर्दै आएको छ ।

भक्तपुरमा ११ वर्षीय बालक निसान खड्काको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न गोपाल तामाङ र अजय तामाङको इन्काउन्टर भएको थियो । त्यस्तै, २३ साउन २०७४ मा ललितपुरको कुसुन्तीमा लागूऔषध कुलतमा फसेका युवक प्रवीण खत्रीको इन्काउन्टरको विषयमा पनि विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

shankar-pokharel

काठमाडौँ, ५ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मुलुकलाई समृद्ध बनाउने महत्वपूर्ण योजना अन्तर रेलमार्गको

काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग विस्तार गर्नुभएको छ । सभापति

ताप्लेजुङ, ५ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विभिन्न पार्टी परित्याग गरी १ सय ७१ जना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

काठमाडौँ, ५ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्तिमानी आरोही आङरिता शेर्पाको निधनप्रति दुख ब्यक्त गर्नुभएको छ । बिनअक्सीजन १०