सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धी बजेटमा गरिएको ब्यवस्था ‘संविधानको मर्म र भावना’ विपरित : संयोजक महर

काठमाडौँ, १६ जेठ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रभावशाली विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाले संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन गरेको बताउनुभएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ कै भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृद्धी गर्दै शिक्षामा भएको नीजि क्षेत्रको लगानिलाई नियमन र ब्यबस्थापन गरि सेवामुलक बनाउने भन्ने स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको उल्लेख गर्दै संयोजक महले नेकपाले पनि चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा संबिधानको मर्म र भावना अनुरुप शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको जानकारी गराउनुभयो । संविधान तथा पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भन्दा विपरित माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने भनी नेपाल सरकारद्धारा हिजो जेष्ठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा आएकोले घोर आपत्ती जनाउनुभएको छ ।

सो सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै संयोजक महरले भन्नुभएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ। यसमा भनिएको छ:

१.  प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।
२. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ।

त्यसै गरि नेपालको संविधान २०७२ कै भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृद्धी गर्दै शिक्षामा भएको नीजि क्षेत्रको लगानिलाई नियमन र ब्यबस्थापन गरि सेवामुलक बनाउने भन्ने स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ । नेकपाले पनि चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा संबिधानको मर्म र भावना अनुरुप शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने भनी नेपाल सरकारद्धारा हिजो जेष्ठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा आएकोले घोर आपत्ती प्रकट गर्दछु ।

बजेटमा गरिएको यस्तो ब्यबस्थाले संबिधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन गरेको छ, पार्टीको घोषणा पत्रको धज्जी उडाएको छ र विद्यार्थी आन्दोलनको खिल्ली उडाएको छ ।

शिक्षा जस्तो नागरिकको मौलिक हक भएको सेवामुलक क्षेत्रमा Crony capitalism लाई स्थापित गर्ने र शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोज्ने कुरा अनेरास्ववियूलाई किमार्थ मान्य हुँदैन । त्यसकारण माध्यमिक तह सम्मको सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले बहन गरि नीजि स्कुललाई दिएको उक्त जिम्मेवारिको अविलम्ब खारेजी गर्न नेपाल सरकार एवं माननीय अर्थ मन्त्री ज्यू तथा शिक्षा मन्त्री ज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । धन्यवाद !’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १५ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चार्जिङ स्टेशनमा लगानी बढाउन लगानी कर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्

काठमाडौँ, १५ चैत । सरकारले घोषणा गरेका समस्याग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या २० पुगेको छ ।   भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

काठमाडौँ, १५ चैत । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना रिक्का हेक्काबीच

काठमाडौँ, १५ चैत । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद डा. आरजु राणाको भारतमा शल्यक्रिया भएको छ । थाइराइड सम्बन्धी