जीवन ढुङ्गाना
नमुना विद्यालय कार्यक्रम छाडेर राज्य शिक्षा प्रतिको दायित्वबाट बिमुख हुदैछ किन ?
भनिन्छ शिक्षा मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर आज पैसा भएको परिवारमा जन्म भए गुणस्तरीय र चाहेको शिक्षा लेउ नत्र सामुदायीक विद्यालय जाउ भन्ने नजिर स्थापित हुदैछ । यसबाट गरिव र धनीलाई छुट्टाछुट्टै शिक्षा भएको महशुस हुन्छ । वास्तवमा शिक्षा ब्यापारको साधन बन्नु हुदैन थियो तर आज नेपालमा ठूलो नाफाको ब्यवसाय बनिरहेको छ ।
वास्तवमा वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल पनि शिक्षालाई राज्यको दायित्वको रुपमा स्विकार गरी शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको ब्यापारलाई कम गरी सामुदायीक विद्यालय गुणस्तर सुधार तथा ब्यापारमा लगाम लगाउने कार्य गर्दै आउनु भएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा नमुना विद्यालय कार्यक्रम पनि निज मन्त्रीकै अवधारणा थियो । मैले नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई विष्लेषण गर्दा यो नै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक फड्को हुने निश्चित थियो ।
नमुना विद्यालय कार्यक्रम
नमुना विद्यालय कार्यक्रम भन्नाले कुनै पनि विद्यालयका सम्पूर्ण गुणस्तरका सुचकहरुलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गरी सबै पुर्वाधार र गुणस्तर सुनिस्चित भएका सामुदायीक विद्यालय विकास कार्यक्रम थियो । यस प्रकारका विद्यालय विकास गर्न सकेको भए ती नमुना विद्यालयहरु अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्ने थिए । आम मानिसहरुमा सामुदायीक विद्यालय मार्फत गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हुने थियो । यस्ता विद्यालयहरु शुरुमा संघीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा एक विद्यालय विकास गरेको भए क्रमश: प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अभिभावकहरुले समेत गुणस्तरीय सामुदायीक बिद्यालय विकासकालागि प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था निर्माण हुने थियो । यसरी सामुदायीक विद्यालयहरु ५ देखी ७ बर्षको अन्तरालमा गुणस्तरीय शिक्षाका केन्द्र बन्ने थिए, अभिभावकको संलग्नता संस्थागत विद्यालयमा नभएर सामुदायीक विद्यालयमा हुने थियो । तर यसै कारणले गर्दा संस्थागत विद्यालयमा देखिएको आकर्षण क्रमश घट्दै जाने थियो ।
सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने कारणहरु
१. भौतिक पुर्वाधार जिर्ण अवस्थामा हुनु,
२. कक्षाकोठा तथा फर्निचर गुणस्तरीय नहुनु,
३. शैक्षिक तथा शैक्षणिक सामग्रीको अभाव हुनु,
४. आधुनिक सुबिधा जस्तै ICT, कम्प्युटर, इन्टरनेट, श्रब्य दृश्य सामग्रीको अभाव, पुस्तकालय नहुनु,
५. बालबालिकाको सर्वाङ्गिण पक्षको बिकास गर्ने अवसर नहुनु, कक्षामा संभावित गायक, संगितकार, कलाकार, बैज्ञानिक, खेलाडि, साहित्यकार तथा आविष्कारक हुन सक्छन् तर त्यस्तो संभाब्यता बिकासको अवसर नहुनु,
६. विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापकालागि स्रोत नहुनु,
७. विद्यालयमा गुणस्तरीय खाजा खाने प्रबन्ध नहुनु,
८. विद्यालयको भरपर्दो यातायातको ब्यबस्था नहुनु,
९. शिक्षकहरुमा रुपान्तरण गर्न ब्यबस्थित प्रयास नहुनु,
१०. शिक्षण प्रणालीमा आधुनिक प्रबिधि नहुनु, ICT प्रयोगको पुर्वाधार नहुनु,
११. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक गुणस्तर कमजोर,
१२. मुल्यांकन र अनुगमनको अभाव,
१३. राम्रो गर्नेलाइ पुरस्कार र खराबलाई दण्डित गर्ने प्रयास नहुनु,
१४. जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा कमी ।
संस्थागत विद्यालयको ब्ल्याकमेलिङ
संस्थागत विद्यालयले अभिभावकबाट चर्को शुल्क अशुल गरी गुरुकुलीय शिक्षणपद्दति अपनाइ कक्षाकोठामा कडा दण्ड शैली अपनाउने गरेको छ। त्यहाँ अभिभावक जति पनि पैसा तिर्न तयार हुने हुनाले केही सुबिधा बृद्दि गर्न सफल भएको छ। यद्यपि कक्षा शिक्षण विद्यार्थीको गृहकार्य जाँच र अर्को दिनको गृहकार्य दिनमा नै केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ। वास्तविक शिक्षण सिकाइ त शिक्षकबाट नभएर अभिभावकबाट भएको पाइन्छ । यसरी हुने शिक्षण सिकाई घोक्ने र घोकाउने पद्धतिमा आधारित देखिन्छ। यसरी अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुमा परिक्षामा लेख्ने विषयबस्तु हुने तर ब्यवहारमा लागु गर्ने सामर्थ्य भने नभएको देखिन्छ। ब्यबहारिक पक्षमा भने संस्थागत विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति भन्दा सामुदायीक विद्यालयकै जनशक्ति अब्बल रहेको कुरा लोकसेवा जस्ता परिक्षाहरुलाई हेर्दा थाहा हुन्छ। संस्थागत विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति ती विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम अपनाउने भएकोले अंग्रेजीमा केही सबल हुने र त्यसकै आधारमा बिदेश जान विशेष लालयित भएको पाइन्छ। त्यस्तै संस्थागत विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरु तिनीहरु छन् जो शिक्षक सेवा आयोग उत्तिर्ण हुन सकेनन् ।
सामुदायिक विद्यालय सुधार नहुदाका क्षतिहरु
१. राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ। संबैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय खोलिन्छन् तर त्यहाँ विद्यार्थी हुदैनन् भएपनि टिक्न सकेका छैनन् ।
२. विद्यालयका भौतिक सुबिधा, शिक्षक तथा अन्य सुबिधाले सही परिचालन र विकास नपाएर समग्र प्रणालीलाइ नै गिज्याइरहेछ ।
३. गरिब र धनी पढ्ने छुट्टाछुट्टै विद्यालय भए ।
४. शिक्षाको सुधारका नाममा अनेकौ खुद्रे कार्यक्रम आए र बिना उपलब्धी सकिए तथा बजेटको सर्बनाश भयो ।
५. शिक्षाक्षेत्रमा ठोस सुधार कहिल्यै भएन ।
६. समाज र बालककालागि शिक्षा भएन शिक्षाकालागि समाज र बालक भए ।
७. कमजोर सामुदायीक विद्यालयको फाइदा निजी विद्यालयले शिक्षामा चरम र निर्मम ब्यापार भयो ।
८. बिद्यालय जस्ता स्कुलहरु कुनै भएनन् ।
अबको समाधान तीनै तहको सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रम संचालन गर्ने
जसरी बिगतमा शिक्षामन्त्रीले नमुना विद्यालय कार्यक्रम भन्दै आउनु भयो यसमा अडिग भएर केन्द्र सरकारले हरेक स्थानीय तहमा एक नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने र त्यस्तै नमुना विद्यालय प्रदेश र स्थानीय सरकारको अगुवाइमा विकास गर्दै जाने गर्नुपर्दछ।
त्यस्तै राज्यको कुनैपनि सुबिधा दाबी गर्न सामुदायीक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण भएको हुनु पर्ने प्रावधान पनि सहि छ तर त्यसकालागि सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेको सुनिस्चित गरे मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने ब्यक्तिको मौलिक अधिकारको सम्मान हुनेछ।
गलत बाटो कुन कुन हो ?
बजेट भाषण मार्फत निजी बिद्यालयले सामुदायीक विद्यालयको सुधारको जिम्मा लिनुपर्ने भन्ने मेरो लागि उट्पट्याङ कुरा हो । सामुदायिक बिद्यालयको अस्तित्व समाप्तीमा आफ्नो भविष्य देख्ने निजी विद्यालयले सामुदायिक बिद्यालय सुधारको जिम्मा दिनु भनेको चोरलाई तालाचाबी सुम्पेर मन लागे जति चोर्न दिनु सो सरह हो । यो सरकारी संयन्त्रको लाचारी पनि हो । सुधारका कार्यमा केन्द्रित मन्त्रीबाट एक्कासी यस्तो कार्यक्रम आउनु कतै शिक्षामन्त्रीमा बिचलन त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कि कतै खराब सल्लाहकारहरुको चंगुलमा फस्नु भएको त होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । होइन भने तपाइसँग सबैथोक छ भने फगत ब्यापारमा लागेको त्यसमा पनि सामुदायीक विद्यालयको अस्तित्व समाप्तीमा आफ्ना भविष्य देख्ने संस्थागत बिद्यालयलाइ जिम्मा दिने कुरा कसरी आयो ?
तसर्थ मन्त्री ज्यु, अनुचित समुहको दबाबमा नपर्नुहोस् । खुद्रे कार्यक्रममा नअल्मलिनुहोस्। नयाँ कार्यक्रम ल्याउने नाममा उट्पट्याङ कार्यक्रम पनि नल्याउनुहोस् । राम्रो र सही कार्यक्रम वर्षौवर्ष सम्म दोहोरिदैमा केही फरक पर्दैन । तपाइको कार्यकालमा हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा गाउपालिकामा १, नगरपलिकामा २, उपमहानगरपालिकामा ३ र महानगरपालिकामा ४ वटा नमुना विद्यालय स्थापना गर्नुहोस् । यदि त्यसो भयो भने तपाइको कार्यकाल सफल हुनेछ।
प्राध्यापक, सानोठिमी क्याम्पस, भक्तपुर
