काठमाडौँ, १३ जेठ । एसोशिएसन अफ इन्जिनियरिङ कलेजेज, नेपाल (एकोन)ले इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखी कोरोना संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरीय समिति समक्ष राहतको लागि अनुरोध गरेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणले महामारीको कारणले विश्वमै ठूलो मानवीय क्षती भएको र विश्वभर आर्थिक मन्दी छाउन शुरु गरेको बेला नेपाल जस्तो मुलुकले अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न हरसंभव प्रयत्न गर्नैपर्छ, त्यसको लागि सबैभन्दा धेरै समूह भेला भई अध्ययन अध्यापन हुने शैक्षिक संस्थाहरु र आम बिद्यार्थी, शिक्षकको सूरक्षा चुनौति मूख्य कुरा भएको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेको विषम परिस्थितिमा शैक्षिक क्षेत्रलाई जोगाउँदै आम नागरिक, उद्योग व्यवसायीलगायत असरग्रस्त क्षेत्रमा कोभिड कोष लगायत नेपाल सरकारले विभिन्न श्रोतबाट ब्यबस्थापन गरी विभिन्न प्याकेजहरु मार्फत राहत प्रदान गर्न आवश्यक भएको आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
एकोनका महासचिव रमेश श्रेष्ठका अनुसार समृद्व नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकंक्षा हासिल गर्न तयार भएका आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासनका भरपर्दा आधारशीलालाई सवल बनाउँदै हाल उत्पन्न नयाँ परिस्थितिको सामना गरी विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ अघि बढाउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति भनेकै इन्जिनियरहरु भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा अहिले पनि पूर्वाधार विकास र निर्माणको हिसावले निकै पछि परेको उल्लेख गर्दै विकास खर्च गर्न नसक्दा लक्ष्यित आर्थिक उपलब्धिहरु हासिल हुन नसकेको बताइएको छ । लक्षित विकास निर्माणको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो खाँचो रहेको छ । ७५३ वटै स्थानीय निकायका एक वडा एक इन्जिनियरको अवधारणा नल्याइ गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न हुने देखिदैन ।
महासचिव श्रेष्ठले भने “अब सरकारले नीति निर्माण गरेर विश्वविद्यालयहरुलाई अध्ययन अध्यापनको थलो मात्र नबनाई अनुसन्धान र विकासको थलोको रुपमा विकास गरी यसरी रिसर्चबाट अब्बल ठहरिएका परियोजनाहरु निर्माण गर्ने हो भने गुणस्तरीय निर्माणको साथै कम लागतमा परियोजना सम्पन्न हुनसक्छ । यसरी अनुसन्धान र विकासमा काम गरेका प्रोफेसरहरु सरकारको थिंक ट्याङ्क बनाउनु पर्दछ भने एकोनको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।”
अहिले नेपालमा त्रीभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयबाट सिभिल, इलेक्ट्रीकल लगायत विभिन्न इन्जिनियरिङ विधामा आंगिक कलेज तर्फ ३१९२ (३०%) र सम्बन्धन प्राप्त कलेज तर्फ ७५३७ (७०%) गरी बार्षिक कुल १०७२९ विद्यार्थीहरुको भर्ना क्षमता स्वीकृत भै पठनपाठन भैरहेको छ भने ४३ वटा सम्बन्धन प्राप्त इन्जिनियरिङ कलेजहरुको भौतिक पूर्वाधारमा रहेको लगानी लगभग ३२ अरबको हाराहारीमा छ भने लगभग १० हजारको हाराहारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
महासचिव श्रेष्ठले जनाए अनुसार एकोनले निम्नानुसारको ब्यबस्थापन गरी राहत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ,
१. सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले बार्षिक ७५४ जना इन्जिनियरिङ विद्यार्थीहरु छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराई शैक्षिक योगदान गरिरहेको ब्यहोरा अनुरोध छ । तर अहिले यो कोभिड१९ को कहरको कारणले हामी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारेको छ । विद्यार्थीहरुको मुखैमा आएका सबै परीक्षाहरु रोकिएका छन, पठनपाठन ठप्प छ । तरपनि फ्याकल्टीलाई दिनुपर्ने तलव सुविधा, घरभाडा, विद्युत, पानी, टेलिफोन, बैंकको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्नैपर्ने वाध्यता छ भने तत्काल विद्यार्थीबाट शुल्क उठ्ने संभावना छंदै छैन । यस्तो अवस्थामा कलेजहरुलाई करीब ६ महिनासम्मको ब्रीज ग्याप चालू पूँजी कर्जा आवश्यक छ, सो कर्जामा लाग्ने ब्याज अनुदान राहत दिनुपर्ने,
२. राहत प्याकेज घोषणा गर्दा राज्यलाई विकास निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान गरेको, नियमित रुपमा करोडौं कर तिरिरहेको इन्जिनियरिङ पठनपाठन गराई प्राविधिक इन्जिनियरहरु उत्पादन गर्ने भएकोले इन्जिनियरिङ कलेजहरुले लिने जुनसुकै कर्जाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा बर्गिकरण गरी सोही अनुसारको सहुलियत सुविधा दिनुपर्ने,
३. अहिलेको स्थितिमा विदेश गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भन्दा नेपालमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको गुणस्तर अत्यन्त राम्रो छ । विदेशको तुलनामा नेपालमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको शुल्क लगायत खर्च पनि झण्डै तीनगुनाले कम रहेको छ । यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगाएको छ । यो कोभिड कहरको कारणले आम अभिभावकज्यूहरुको आर्थिक अवस्थामा पनि नकारात्मक असर परेको छ । तसर्थ, विद्यार्थी सहुलियत कर्जाको ब्यबस्थापन गरी कलेजकै सिफारिसको आधारमा “प्राविधिक इन्जिनियरिङ विद्यार्थी शैक्षिक कर्जा” प्रवाह गरी सहज रुपमा अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने,
४. अबको बैकल्पिक शिक्षाको माध्यम अनलाइन गर्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय स्तरमा सफ्टवेयर अपग्रेडिङ वा नयाँ सफ्टवेयर स्थापना गरेर सबै कलेजहरु र अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि निस्शुल्क इण्टरनेट सुबिधा प्रदान नगरुन्जेलसम्म विद्यार्थीलाई बानी पारेर अध्ययन प्रणालीमा जोड्न कठिन छ । निःशुल्क इण्टरनेटको ब्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ । साथै ल्यापटप लगायत नयाँ प्रविधिमा जोडिदा लाग्ने खर्चका लागि बढीमा रु। १ लासम्मको बिना धितो कर्जा प्रबाह हुने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने,
५. गुणस्तरीय प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादनको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत सबै विश्वविद्यालयमा Engineering Research Centre स्थापना गर्न बजेटको ब्यबस्थापन गरी स्थानीय निकायको विकास निर्माणसँग विद्यार्थी र फ्याकल्टीज, रिसर्चर हरुको उपयोग गर्न सकिने ।
महासचिव श्रेष्ठका अनुसार “आपदविपदमा सहयोग आवश्यक पर्ने हो, हामीले कहिल्यै पनि सरकारसँग आर्थिक पक्षको बारेमा अनुरोध गर्नुपरेको थिएन, अहिले पनि निश्चित समयको लागि कम ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउं भन्ने सम्म मात्र हाम्रो अनुरोध हो भन्ने ब्यहोरा समेत राख्दै सो अनुसार उल्लिखित राहत प्रदान हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”
