रमेश पौडेल
भनिन्छ नि जो संग प्रमाणको कमि हुन्छ आफ्नो कमजोरी भएको महशुस हुन्छ तब आफ्नो कमजोरी लुकाउन ठूला ठूला कुरा गर्दै कराउँछ, चिच्याउँछ र भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिन्छ । हो यस्तै गतिविधि देखाउन थालेको छ भारतले । नेपालको राजनैतिक घटनाहरुमा विभिन्न कार्डहरु प्रयोग गर्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउने भारतको पहिल्यैदेखि कै नियत थियो । तर जब २०७२ सालमा जननिर्वाचित संविधान सभाबाट बनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा हुने बेला उक्त संविधान निर्माणको चरणमा आफ्नो भुमिका महशुस गर्न नपाएर छटपटीएको भारत अब जल र जमिन तिर गिद्दे नजर लगाऊँदै छ । र नेपालले पनि भारतीय हस्तक्षेपकारी भूमिका विरुद्धको अभियानलाई मुर्तरुप दिने बेला आएको छ ।
सर्वप्रथम विभिन्न तथ्य प्रमाणहरु (१८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि, १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा, १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकन, १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण, २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणना) बाट नेपालको नै रहेको प्रमाणित भएको तर बीचको केही समय प्राविधिक रूपले नक्सामा छूट हुन गएको लिम्पियाधूरा, नाभि, कुटी र गुंजी लगायत (३९५ वर्ग किलोमीटर) भूभाग समेटेर नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्नु भएकोमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हार्दिक बधाई तथा अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याऊनका लागी अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु ।
सन १९६२ देखि नै नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतीय सेनाले सैन्य गतिविधि संचालन गर्दै नेपालको जमिन अतिक्रमण बढाउँदै गई रहेको अवधिमा नेपालको सत्ताको बागडोर सम्हाल्न विभिन्न दलबाट धेरैले नेतृत्व गरे र केहीले प्रचारमुखी कुरा त गरे तर कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र भारतले आफ्नो भनि गतिविधि बढाई रहेको जमिन हाम्रो हो भनि बोल्ने ऑट कसैले नदेखाई रहेको अवस्थामा बोल्ने मात्र होइन हाम्रो १ इन्च पनि जमिन कसैलाई दिन सकिदैन भन्दै अतिक्रमित भूभाग समेत समेटेर नक्सा जारी गरेर पूनः एक पटक आफ्नो राष्ट्रवादी चिन्तन र अडानलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ जनताका प्रिय राष्ट्रवादी राजनेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । २०७२ सालको महाविनासकारि भुकम्प लगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध तपाईंले देखाउनु भएको राष्ट्रवादी अडान कै कारण नेपाली जनताले २०७४ को निर्वाचन मार्फत लगभग दुई तिहाई बहुमतका साथ तपाईंलाई दोस्रो पटक फेरि प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । नेपाली जनताले तपाईंसंग धेरै आस गरेका छन् । नितिगत रूपमा नक्सा त तयार भयो अब अतिक्रमित जमिन अतिक्रमणबाट मुक्त गराउन सफल रहनुस् पूनः शुभकामना दिन चाहन्छु ।
नेपाल र भारत बिचको १९५० को सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौता र सम्बन्धलाई पुनरावलोकन र पूनर्भाषित गर्नका लागी नेपालको लामो समयदेखिको आग्रहबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला EPG (eminent persons group) गठन गर्न सहमत भए र नेपालबाट डा। भेष बहादुर थापाको नेतृत्वमा ४ जना र भारतको तर्फबाट भगत सिंह कोश्यारीको नेतृत्वमा ४ जना रहने गरि जम्मा ८ जनाको EPG गठन भएर लगभग साढे २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन पनि तयार पारे । सम्झौता अनुसार प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कुरा थियो सोही अनुरुप सो ग्रुपले प्रतिवेदन बुझाउन खोजे तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न चाहेनन् र केही समयपछि २०१९ नोभेम्बर ०२ का दिन जम्मू कस्मिर, लद्दाखलाई देखाएर नेपालको भूभाग समेत समेटेर राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरे । र सोही दिनदेखि नेपालले असहमति जनाउँदै आएको थियो तर भारतले नेपालको असहमतिको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै हाल आएर त कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडक औपचारिक उद्घाटन गरेर आफु ठुल्दाइ बन्न खोजेको छनक देखाएको छ ।
नेपाल भारत बिचको १८८० कि।मि। सिमाना मध्ये अधिकांश ठाउँमा समाधान भैसकेको तर पश्चिमी सिमाना कालिनदी, गण्डकीको सुस्ता लगायत केही ठाउँको सिमानामा रहेको विवाद समाधान गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र बनाउने कुरालाई पनि भारतले कहिल्यै चासो दिएन । नेपाली पक्षलाई छलफल गरौंला भन्दै टार्दै ति भूभागहरूमा आफ्नो गतिविधि झन् बढाउँदै गयो । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो अतिक्रमण भएको भूभाग फिर्ता गराउन सक्रियता देखाएर नयाँ नक्सा जारी गरिसके पछि बल्ल भारत चिरनिन्द्राबाट व्यूझिदै झस्कियो र २० मे २०२० मा वक्तव्य निकालेर भन्यो, “We hope that the Nepalese leadership will create a positive atmosphere for diplomatic dialogue to resolve the outstanding boundary issues”.
हो, नेपालले चाहेको पनि यही नै हो, आज होइन जब भारत र चिन बिच सन २०१५ मा व्यापार तथा बाणिज्य सम्झौता गर्दा व्यवसायीक नाकाको रूपमा नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय बिन्दु रहेको स्थान लिपुलेक प्रयोग गर्ने सम्झौतामा नेपाललाई बेवास्ता गरेकै दिनदेखि सो विषयमा छलफल गरौं र समस्या समाधान गरौ भन्दा नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो अतिक्रमणकारि गतिविधिलाई बढावा दिदै गएका कारण उत्पन्न भएको परिस्थिति हो यो । त्यसैले भारतीय संचारकर्मिहरू नेपाल प्रति यति बिघ्न बाहेस हुन जरूरी देख्दिन म । यो बेला यहि मुद्दालाई अतिरञ्जित गर्दै भारतीय संचार माध्यमहरूले नेपालको विरोधमा ढोङ पिटीरहेका छन् र नेपालको पक्षमा बोल्ने र वकालत गर्ने व्यक्तिहरूलाई निकृष्ट खालको व्यवहार देखाउँदै खुईल्याउने काममा लागिरहेका छन् त्यसको पछिल्लो उदाहरण अभिनेत्री मनिषा कोइराला भएकी छिन् । एउटाका बिरुद्धमा अर्को शक्तिलाई प्रयोग गर्ने रणनीति भारतको पहिलेदेखिको नै हो तर यसपटक यो रणनीति विफल हुँदै छ र हुने नै छ ।
भारतीय संचार माध्यमसंगको अन्तरवार्तामा “I may be from the opposition party and have my differences with my Prime-minister but I stand firmly with my Prime-minister in the border issue.” भन्दै यसको सुरूवात कंग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले गर्नु भएको छ । अब हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामिलामा कोही पनि गलत प्रयोग हुनु हुनेछैन भन्ने आशा छ । र यहि बेला हो हाम्रा नेताहरूले राष्ट्रियताको कसिमा आफुलाई अब्बल सावित गर्ने पनि । अर्को भारतले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने कुनै देश क्षेत्रफल र जनसंख्याका हिसाबले उ भन्दा सानो हुन सक्छ तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न कुनै पनि राष्ट्र राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय हितका लागि सदैव स्वतन्त्र रहन्छ । त्यसमा पनि कहिल्यै कसैको अधिनमा नपरेको ईतिहासको हरेक कालखण्डमा स्वतन्त्र रहेको राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्री हुन केपी शर्मा ओली त्यसैले आफ्नो भूमिलाई समेटेर नक्सा जारी गर्दा कसैसँग सोध्न र सल्लाह गर्नु पर्दैन ।
अब यो सरकारले आफ्नो सक्रियता बढाएर जारी भैसकेको नक्सा अनुसारको भूभाग फिर्ता समेत लिनका लागी नेपालमा क्रियाशील सम्पूर्ण दल र विचार समुहबीच एकमना एकताका साथ बृहत राष्ट्रिय एकता कायम गरि नेपालले आफ्नो तर्फका सम्पूर्ण प्रमाणहरू जुटाएर भारतसंग आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ र आवश्यक परेमा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुग्ने पहलकदमी समेत गर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय सदस्य–राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल
