ललिता निवास प्रकरणमा यसकारण जोगिए यी ९ जना

काठमाडौँ, २३ माघ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको उक्त प्रकरणमा सीआईबीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसहित कर्मचारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र नक्कली मोहीविरुद्ध किर्ते र ठगीमा भिन्नै मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएरु सीआईबी यो प्रकरणमा मुद्दा दर्ताको तयारीमा जुटेको छ । सीआईबी आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छ । ०७५ फागुन २८ गते सरकारले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सीआईबी र अख्तियारलाई एकैपटक जिम्मा दिएको थियो । सीआईबीले १० महिना लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत साता सरकारलाई बुझाएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा यस प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९ जनामाथि भने मुद्दा दर्ता भएन । कोमाथि किन मुद्दा चलेन त ? यस्तो छ कारणः

१. माधवकुमार नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।

२. बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।

३. माधव घिमिरे (पूर्वमुख्यसचिव) – दिवंगत भएकाले उनको भूमिकामाथि प्रवेश भएन ।

४. लीलामणि पौड्याल (पूर्वमुख्यसचिव) – मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्रै पत्राचार गरेकाले ।

५. उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (पूर्व भूमिसुधार अधिकारी) – राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी जग्गा हानी भएको नदेखिएकाले  ।

६. सुधीर शाह (पूर्व निर्वाचनआयुक्त) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गाले लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

७. गेहनाथ भण्डारी (पूर्वसहसचिव) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्ग लिने पत्नी र सासूलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।

८. नवीन पौडेल (विष्णु पौडेलका छोरा) जगा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।

९. कुमार रेग्मी (सर्वोच्च न्यायाधीश) – जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले जफत प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ११ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले असोज ३० गते गर्ने भनेको पालिका स्तरीय सम्मेलन दसैँमा परेका कारण

काठमाडौँ, ११ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने बताउनुभएको छ । पार्टी

काठमाडौँ, ११ असोज । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक २०७८’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८’ पारित गरेको छ ।

काठमाडौँ, ११ असोज । परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमनत्री डा. नारायण खड्काले अमेरिका पुगेर आम नेपाल र नेपाली

जनताको एउटै बोलि We love k.p oli भन्दै...... प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको समर्थनमा बुटवलमा निकालिएको बृहत मोटरसाइकल -यालि.........।

Posted by Thapa Dinesh on Thursday, February 11, 2021