काठमाडौँ, ८ पौष । सिरहाको नरहा गाउँपालिकाका बहुमत सदस्यहरू गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको ४५ दिनभन्दा बढी भएको छ । गाउँपालिकाको बजेटमानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गाउँपालिका सदस्यहरू आम्दानी र खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र सोको छानबिनका लागि सदस्यहरूले जिल्ला प्रशासनदेखि अख्तियारसम्मको ढोका ढकढक्याए पनि सुनवाइ नभएको कार्यपालिका सदस्य संगीता यादवले बताइन् ।
पूर्वाधार विकासको बजेटदेखि भ्रमण–भत्ता, सवारीसाधन, इन्धन, जिन्सी, फर्निचर खरिदलगायतमा भ्रष्टाचार भएको यादवको दाबी छ ।
‘हाम्रो मुख्य माग सुशासन बहाल होस् भन्ने हो,’ कार्यपालिका सदस्य यादवले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचार पचाउन आम्दानी खर्चको पूर्ण विवरण लुकाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ देखि हालसम्म गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गरेका योजनाहरूको पूर्ण आय–व्यय सार्वजनिक, सवारीसाधन खरिद, जिन्सी खरिदलगायतको बिल भर्पाइसहितको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ ।’
यस गाउँ कार्यपालिकामा १३ सदस्य छन् । तीमध्ये वडाध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गाउँसभाका २९ जना सदस्यमध्ये एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
२८ जनामध्ये १७ जना गाउँपालिकाको पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न आन्दोलनमा छन् । तर गाउँपालिका अध्यक्ष रामशरण यादव गाउँपालिका सदस्यहरूको आन्दोलनलाई ‘विरोधीको बखेडा’ भन्दै टसमससम्म गरेका छैनन् । उनले भने, ‘यहाँ कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन ।’
सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को पाँच करोड ४२ लाख ७२ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ १९ पैसा बेरुजु छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त बेरुजु रकम तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवेशकुमार झा र लेखापाल सुरेश कुसियैतको नाममा छ ।
झा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा प्रशासकीय अधिकृत छन् भने कुसियैत जिल्ला भन्सार कार्यालय माडरमा कार्यरत छन् ।
नरहा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमित्रा लामाका अनुसार सो बेरुजु रकम दाखिला (फछ्र्योट) गर्न पटकपटक ताकेदा गर्दा पनि उनीहरू (झा र कुसियैत) ले हुन्छ–हुन्छ भन्दै आलटाल गरिराखेका छन् । लेखापाल कुसियैतले त अहिलेसम्म खातासमेत बुझाएका छैनन् ।
‘पत्रमार्फत बेरुजु रकम दाखिला र खातापाता बुझाउन ताकेता गर्दै आएका छौं तर उताबाट प्रतिक्रिया आएको छैन,’ लामाले भनिन्, ‘उहाँहरू यसैगरी पत्रको बेवास्ता गर्दै जानुभयो भने कानुनी उपचार खोजिन्छ ।’ उनका अनुसार पूर्वाधार विकास, भ्रमण–भत्ता, आवास–भत्ताको बेरुजु रकम धेरै छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
