काठमाडौँ, २९ मंसिर । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले चिकित्सा शिक्षालाई विश्वविद्यालय मातहतबाट हटाउँदै समन्वयको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा मात्रै दिने व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ ।
नीतिको बुँदा नम्बर १०.१७.१ मा उल्लेख भएअनुसार अबदेखि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण संस्था तथा कार्यक्रम संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सोही बुँदामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गराइने उल्लेख छ । ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानहरुलाई एकीकृत प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ सो बुँदामा छ ।
चिकित्सा शिक्षालाई मन्त्रालय मातहत पु-याउने नीतिगत व्यवस्थाको शिक्षाविद्ले आलोचना गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्दा झन् भयावह अवस्था निम्तिने विश्लेषण शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको छ । उनले यस्तो किसिमको व्यवस्थाले अब चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य कि शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विवाद पनि उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार आयोगले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले सिफारिसको उल्टो मन्त्रालयभित्र राखेर चिकित्सा शिक्षालाई बर्बाद बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ । ‘पाठ्यक्रम बनाउने, कार्यक्रम चलाउने विज्ञता मन्त्रालयका हाकिमसँग हुँदैन । यस्तो अवस्थामा मेडिकल शिक्षाको झनै बिजोग हुन्छ,’ उनले भने। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
