काठमाडौँ, ५ मंसिर । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफूसँग सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गरेको पाइएको छ । तर काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ मा उक्त विश्वविद्यालयलाई शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छैन । कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वविद्यालय पदाधिकारीले आफूसँग सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजलाई बढी शुल्क लिन परिपत्र गरेका छन् ।
सरकारले पछिल्लोपटक उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजारसम्म विद्यार्थीबाट शुल्क लिन मेडिकल कलेजहरुलाई सीमा निर्धारण गरेको छ । सरकारले शुल्क निर्धारणपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयलले २०७४ असोज १ गते १० वटा मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गरेको हो ।
जसअनुसार कलेज अफ मेडिकल साइन्स भक्तपुरलाई ४९ लाख ९० हजारसम्म, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई ४९ लाख ९० हजार, लुम्बीनि मेडिकल कलेज पाल्पालाई ४९ लाख ९० हजार, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई ४७ लाख ९० हजार, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंलाई ४३ लाख ९० हजार अतिरिक्त शुल्क लिन परिपत्र गरेको छ । यसैगरी, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीलाई ४२ लाख ९० हजार, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरलाई २१ लाख ९० हजार र काठमाडौ विश्वविद्यालय धुलिखेललाई ३० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन सो विश्वविद्यालयले परिपत्र गरेको छ ।
सरकारले गरेको सीमा निर्धारणमा छात्रावास र खाना खर्च मात्र मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । छात्रवास र खाना खर्चबाहेक एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७२ सालमा यस्तो निर्णय गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय काठमाडौं विश्वविद्यालयले ठाडै उल्लंघन गरेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
