काठमाडौँ, २८ कार्तिक । ओरालो लागेको शिक्षाको बजेटलाई वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना तयार गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रारूप सन् २०२०–२०३० (२०७६–२०८७) स्वीकृत गरेको छ । सो प्रारुपमा अन्तिम वर्ष अर्थात् आगामी २०८७ सम्ममा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य उल्लेख छ । कुनै वर्ष शिक्षामा कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म लगानी गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय सरकारको करिब १० प्रतिशत र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको करिब तीन प्रतिशत बजेट शिक्षामा छ । सन् २०१५ सम्ममा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने भनी नेपाल सरकारले १२ वर्षअघि नै निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछिका कुनै पनि वर्षमा शिक्षाको बजेट त्यति पुग्न सकेन भने विगत केही वर्षयता शिक्षामा लगानी घट्दै आएको छ । सो प्रारुपमा आगामी २०७९ सालमा शिक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत र २०८२ सालमा १७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
