काठमाडौँ, २७ असोज । सप्तरीका स्थानीय तहहरुले ऐन कानुन लत्याउँदै करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ , आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन लत्याउँदै यहाँका स्थानीय तहले मनपरी खर्च गरिरहेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
