काठमाडौँ, १० भदौ । सरकारी निकायले नै देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये १५ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै पठनपाठनका दृष्टिकोणले उपयुक्त भएको निचोड निकालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ)ले २४ जिल्लाका एक हजार ९९९ वटा विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालय पठनपाठन गर्न अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा ईआरओका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भन्नुभयो, “यो नमुनाले समग्र मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छ । यसैका आधारमा देशभरिको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ । ८५ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय गुणस्तरका हिसाबले काम लाग्ने अवस्थाका छैनन् । ”
ईआरओले लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिलाई परीक्षणको स्तर निर्धारणको आधारका रूपमा लिएको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षण र सामुदायिक सहभागितालाई लगानीअन्तर्गत समावेश गरिएको छ भने कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षकको पेसागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई प्रक्रियाअन्तर्गत तथा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, सिकाइ उपलब्धि आदिलाई उपलब्धिअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । यी आधारलाई समग्रमा २६४ अङ्क कायम गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
