लोकसेवाको कदमलाई सबैले साथ दिऊँ : जातका आधारमा दिईने आरक्षण सँधैका लागि अन्त्य गरौँ

बीर बहादुर वली 

लगातारको वर्षापछि हिजो नेपालभरी नै बाढी, पहिरो र डुबानले पुरै देश शोक लर पिडामा डुबेको थियो । आज पनि देश सोही पिडामा छटपटाई रहेको छ । नेता देखि मन्त्री सम्मका घर गाडी जलमग्न भएका दृश्यहरु समाचारमा आए र चर्चा पनि उस्तै भयो । जानकारी अनुसार देशभर बाढी र पहिरोको विनाशले गर्दा २१ को मृत्यु भएको छ । १० जना घाइते भएका छन भने १० बेपत्ता पनि भएका छन् । हजारौं मानिसहरु बाढीको मारमा परेका छन् ।  पहाडका धेरै गाउँहरुमा पहिरोको जोखिम उस्तै छ । तराईका जिल्लाहरुमा भारतीय पक्षले लगाएको बाँधका कारण हरेक वर्ष हुँदै आएको डुबानको जोखिम यो बर्ष झनै उच्च छ ।

यो बीचमा हिजो दिनभर चर्चामा रहेको अर्को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित नेपाल सरकारको सरकारी भबनबाटै लखेटिएको प्रशंग पनि थियो । उहाँलाई आदिवासी जनजाति युवा विद्यार्थीले सरकारी भबनभित्रदेखि सार्वजनिक स्थलसम्मै चर्को नाराबाजी लगाउँदै लखेटेको दृश्य खुबै भाइरल बन्न पुग्यो । हिजो बिहान ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजित आदिवासी जनजातिहरुको बैठक स्थलमा प्रवेश गरेका युवाहरुको समूहले मन्त्री पण्डितलाई कार्यक्रमस्थलबाटै भगाउने कार्यमा ठुलो सफलता पाए भन्दै चर्चा भयो ।

आदिवासी जनजाती विद्यार्थीहरुले मन्त्रीलाई लखेटे यो कुनै नौलो विषय भएन किनभने नेपालमा यस्ता धेरै बरिष्ठ नेताहरु छन जसले यस प्रकारको दुव्र्यवहार भोगेका छन् । हामीले लखेट्न् वा नाराबाजी गर्नुको कारण भने अवश्यक जान्नुपर्दछ । सरकारले लोकसेवामार्फत स्थानीय तहका लागि खुलाएको नौं हजार १६१ विज्ञापनमा समावेशी नभएको भन्दै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएका समुदायले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेको खुल्न आएको छ ।

अर्को तर्फ मन्त्री लामो समय देखि आरक्षण भन्दा पनि देशलाई आवश्यक जनशक्तिका बारेमा कुरा गर्दै आउँनु भएको छ । आज नेपाल लगायतका देशहरुमा आरक्षणले गर्दा राम्रो व्यक्ति अवसर पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । देशलाई गुणस्तिरय शिक्षा लिएर आएको राष्ट्रसेवक आवश्यक परेको हो । त्यो भन्दापनि संविधानमा नै कसैलाईपनि जातको आधारमा विभेद गरिने छैन भनिएको छ ।

तर यहाँ जातकै आधारमा राज्यले नै अवशर खोस्ने नियम कानून बन्नु कति लज्जास्पद होला । एक्काईसौ सताब्दिमा आएर जातको आधारमा आरक्षण खोज्नु कति उपयुक्त छ । अहिले जातको आधारमा दिइएको आरक्षण कुनैपनि जातको माथिल्लो दर्जा वा धनी सम्भ्रान्त परिवारको मात्र आएका कारण अब जातका आधारमा हैन वर्गका आधारमा हैसियतका आधारमा राज्यले आरक्षण व्यबस्था गरोस् भन्ने अधिकांश नेपालीको भावना छ ।

यो कुरा व्यबस्थापिका संसदमापनि उठ्न थालेको छ । अर्को कुरा यदी जात, क्षेत्र र धर्मका आधारमा आरक्षण दिन थाल्ने हो भने हामीले देशलाई जोड्ने भन्दा तोड्ने काम गरिरहेका छौं । आरक्षण शाररीक रुपमा असक्त व्यक्तिहरुका लागि वा आर्थिक, सामाजिक रुपमा पिछडिएको व्यक्तिका लागि आवश्यक हो । जातका आधारमा सोलोडोलो रुपमा दिएकाले त्यही जातभित्र ठूलो अन्याय भएको छ ।

तर सामान्य व्यक्तिहरु समान हैसियत भएका व्यक्तिहरुमा एउटालाई पाखा र अर्कोलाई काखा गर्ने नितीले देशलाई कहाँ पुर्याउछ सबैले सोच्ने बेला आएको छ । सामान्यतया सरकारले कर्मचारी माग गर्दा महिला र पुरुष र सामाजिक, आर्थिक रुपमा विपन्न भनेर छुट्याईएको बर्गका आधारमा आरक्षण प्रतिशत माग गर्नु सबैभन्दा समावेशी हुन्छ । विश्वका कुनैपनि देशमा अहिले कमै मात्र जातका आधारमा जागिर पाइन्छ । धर्मका आधारमा, क्षेत्रका आधारमा कोटा तोकेर उनीहरुलाई फरक सुविधा दिएर गरिने कुरा नै अमान्य हुन्छ । यदी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा भएर पनि गर्न सक्दैन भने त्यो त उसको कमजोरी हो ।

हो महिलालाई आरक्षण दिनुपर्छ किनकी महिला र पुरुषमा शारिरीक रुपमा नै भिन्नता छ । प्रकृतीले उनीहरुलाई हरेक महिना मासिक धर्म हुने चक्र दिएको छ । १० महिनासम्म पेटमा गर्भ राखेर बच्चा जन्माउने अभिभारा दिएको छ । यसैले महिला शारिरीक रुपमा कमजोर हैन । प्राकृतिक जिम्मेवारी पुरा गर्दा पुरुष समान प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्लान् । यसैले उनीहरुलाई आरक्षण जरुरी छ । यसैगरी के ब्रमाण, के दलित, के आदिवासी–जनजाति वा मधेसी सबै जातभित्र धनी गरिब, सम्पन्न विपन्न छन् । यी सबै जातभित्रको वर्गलाई आधार मानेर आरक्षण दिईने हो भने यो देश जुरुक्कै माथी उठ्छ । कमजोरहरु सक्षम हुनेछन् ।

सक्षम त यसैपनि सक्षम छन् नै । तर जातको आधारमा लगाईएको भागले त्यो जान भित्रका सम्पन्न नै पढेलेखेका छन् । उनीहरुले नै भाग ओगटेका छन् । यसैले विपन्न विपन्न नै छ । दुई तिहाईको मत लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार यदि साँच्चै कम्युनिष्ट हो भने जातका आधारको आरक्षण पद्धती खारेज गर्छ । वर्गमुक्त समाज निर्माण गर्छ । वर्ग र लिंगका आधारमा आरक्षण वा सहुलियत दिएर मुलुक बर्ग र लिंग विभेद मुक्त बनाउँछ । जतिबेला नेपाल संसारकै सुन्दर फुलबारी हुँनेछ ।

बरु राज्यले सबैलाई समान हैसियत र क्षमता बनाउँन आर्थिक, सामाजिक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । शिक्षामा सहुलियत, तालिमा सहुलियत, गास, बास कपासमा निशुल्कता दिएर सहज जीवन यापन बनाईदिए । समान क्षमता विकास हुन्छ । जोसँग क्षमता छैन उसलाई आरक्षणका नाममा जबरजस्ती राख्नु र आरक्षण माग्नु भनेको आफु कमजोर छु भन्ने कुराको परिचय गराउँनु हो । यसरी आएका कर्मचारी आफ्नै साथीसँग सँधै मनोबल गिराएर मात्र जीवन कटाउँछन् ।

यो राज्यले दिने विभेद हो । यदी कोही व्यक्ति म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिन भन्छ भने उ अरुसँग डराउँदैछ र प्रतिस्पर्धा गर्न चाहाँदैन भन्ने नै अर्थ लाग्छ । यदी देशमा कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवसायी लगायत सार्वजनिक महत्व ओगटेर बसेका व्यक्ति वा संस्था राजनीतिक आस्थाभन्दा टाढा भएमा यो समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ । राजनीतिक पार्टी र नेताले आफ्नो प्रभाव कायम गर्नको लागि यी क्षेत्रहरुमा जबरजस्ती प्रभाव कायम गर्न चाहान्छन् ।

यसले कुनै पार्टी वा नेता र नेताको अगाडी पछाडी हिड्नेलाई फाइदा त खुबै होला तर यसका लागि कुनै इमान्दार, जेहेन्दार र शिक्षित व्यक्तिको बली चढाउने काम त न्यायसंगत भएनी होईन ? आरक्षण भनेको यदी कोही भोकाएको छ भने उसलाई माछा मारेर दिए जस्तो हो । तर हामीलाई अरुले मारेको माछा भन्दा पनि आफैंले माछा मार्ने हैसियतको बनाउन राज्यले किन सहयोग नगर्ने ? अर्को गज्जबको कुरा त के छ भने देशको पहरेदार नेपाली सेनामा समेत आरक्षणका आधारमा भर्ति गरिएकोक छ । यसले हामी कहाँ जाँदैछौ । आरक्षणका आधारमा आएका सैनिकले देशको रक्षा गर्लान् ? गम्भीर विषय उब्जिएको छ ।

यसैले राज्यले सेना जस्तो संवेदनशील निकायमा आरक्षणमा भर्ती गर्ने हैन । सबै नागरिकलाई बलियो, क्षमतावान बनाउँन सेनामा आउँन चाहाने कजोर सामाजिक आर्थिक अवस्थाको नेपाली नागरिक छ भने यसलाई निशुल्क शिक्षा र निशुल्क तालिम दिएर क्षमतावान बनाएर मात्र सेनामा भर्ती बनाओस् । अन्यथा यही कारण शक्ति राष्ट्रहरुले देशलाई कमजोर आँक्न सक्छन् । देशको राष्ट्रियता खतरामा पर्छ । यही सोचेर नै सायद यो पटक लोक सेवा जस्तो जिम्मेवारी संवैधानिक निकायले जातका आधारमा दिएको आरक्षण कोटाका बारेमा खासै ख्याल नगरेको । लोकसेवाको यो राष्ट्रियता बचाउँने कदमलाई सबैले साथ दिन जरुरी छ ।

यो कदमपछि अहिले व्यबस्थापिका संसदमा आरक्षणका बारेमा छलफलले प्रवेश पाएको छ । मौका यही हो माननीय ज्यूहरु । जातका आधारमा भिडाएर द्धन्द मच्याउँने । देशलाई अस्थीर बनाउँने । कमजोर जनशक्ति भित्र्याएर देशको राष्ट्रियता कमजोर बनाउँने जातका आधारमा छुट्याईएको भागबण्डालाई यही बेला अन्त्य गरौँ । वर्ग र लिंगका आधारमा मात्र सहुलियत दिऊँ । कमजोर अबस्थाको नागरिकलाई जन्मिएदेखिनै सहुलियत, सहायता दिएर दक्ष र योग्यो बनाऊँ । यसले देश बनियो हुन्छ । नेपाल अटल रहन्छ । नेपाल रहेन हामी नेपाली रहन्छौ । यसैले सबैले सोचौँ । सोच बदलौँ । देशको हितमा सबै गोलबद्ध बनौँ । यो सन्देश सेयर गरेर सबै नेपालीमा सञ्चारित गरौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

पाल्पा, २२ मंसिर । पाल्पामा टिपर दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु भएको छ भने चालक घाइते भएका छन् । निस्दी गाउँपालिका-३

काठमाडौ‌ँ, २२ मंसिर । लागू औषध बनाउने रसायन सहित एक जना चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार लागू

बाजुरा, २२ मंसिर । बाजुरामा वनमा लागेको आगो निभाउने क्रममा लडेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । जगन्नाथ गाउँपालिका-ढाडाकोटस्थित काउचाझूलाकाचिया

इटहरी, २२ मंसिर । सुनसरीको इटहरीस्थित होटल बिग बारमा विद्युत सर्ट हुँदा आगलागी भएको छ । आइतबार बिहान इटहरी उपमहानगरपालिका-६